भंडारा : १७ जानेवारी – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. ओबीसी समाजाचा एम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रश्नावली तयार केली. पुणे येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत इम्पेरीकल डाटाच्या प्रश्नावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय.
नवीन एम्पेरिकल डेटा तयार करायचा होता. मात्र, या लोकांनी ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत राहिले. २०११ चा जनगणनेचा डेटा हा २०११ च्या जिल्हा परिषदेच्या कामाचा नव्हता. नवीन डेटा तयार करायचा होता. पण या सरकारनं ते काम केलं नाही. महाविकास आघाडी सरकार फक्त खोटं बोलत असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केलीय. तसंच आपण सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की तीन महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत अशी विनंतीही कोर्टाला केल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.