नागपूर : १४ जानेवारी – कोव्हिड-१९ची तिसरी लाट उसळलेली असून ती दिवसेंदिवस गंभीर स्वरुप धारण करीत आहे. राज्य सरकार आणि हाफकिन संस्थेने आता जागे व्हावे आणि सरकारी रुग्णालयांना आवश्यक असलेले साहित्य तातडीने पुरवावे, पुढील सात दिवसांत हा पुरवठा व्हायला हवा, अन्यथा स्पष्टीकरण देण्यास वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी व्यक्तिश: न्यायालयापुढे हजर व्हावे, अशा परखड शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) विविध युनिट्स आणि महत्त्वाच्या मशिनी बंद आहेत. याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सरकारी रुग्णालयांकडे आवश्यक ते वैद्यकीय साहित्य पुरेशा प्रमाणात नाही. ही जबाबदारी हाफकिन संस्थेकडे असून त्यांनी हा पुरवठा केलेला नसल्याची माहिती गेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्र अॅड. अनूप गिल्डा यांनी सादर केली होती. त्यावर न्यायालयानेसुद्धा नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर आज हाफनिक संस्थेने दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, विदर्भातील सर्व सरकारी रुग्णालयांना आवश्यकतेनुसार आईवी फ्लूईड वितरित करण्यात आले आहे.
मनुष्यबळाच्या कमतरेमुळे साहित्य पुरवठ्यात विलंब होत असल्याचे कारण हाफकिन संस्थेने दिले आहे. मात्र, ‘संस्थेकडून होणाऱ्या साहित्य पुरवठ्याचा विलंब हा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ कमतरतेचे कारण आता मान्य केले जाऊ शकत नाही,’ या शब्दात न्यायालयाने संस्थेला सुनावले.
राज्य सरकारने मेयो-मेडिकलमध्ये अग्निशमन यंत्रणा लावण्यासाठी सुमारे २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात असल्याची माहिती आजच्या सुनावणी दरम्यान सादर करण्यात आली. यावर, अग्नीशमन यंत्रणेची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात तर मेडिकलमधील रोबोटिक सर्जरी सिस्टमच्या स्थापनेची प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यात पूर्ण करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिलेत.
