मुंबई : १२ जानेवारी – भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याप्रकरणी आता महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. एकीकडे नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता, मात्र सरकारने या आमदारांचं निलंबन मागे घेतलं नाही. मात्र, त्यानंतर आता या मुद्द्यावरून थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच महाराष्ट्र सरकारला फटकारल्यानंतर विरोधकांकडून त्यावर विरोध तीव्र करण्यात येत आहे. विधिमंडळातील आमदारांचं निलंबन ६० दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असं नमूद करताना न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या या कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून आता भाजपा आमदार राम कदम यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. “महाराष्ट्र सरकारनं राजकीय सूडापोटी आमच्या १२ आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन केलं. आता देशाची सर्वोच्च न्यायपालिकाच म्हणते की कोणत्याही आमदारांचं ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी केलेलं निलंबन हे निलंबन नसून ते बडतर्फ केल्यासारखं आहे. संविधानाने आखून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे. नियमांची पायमल्ली आहे. असं आम्ही म्हणत नाही आहोत, देशाची सर्वोच्च न्यायपालिका म्हणतेय”, असं राम कदम म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चपराक दिल्याचं म्हणत राम कदम यांनी या आमदारांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा सणसणीत चपराक दिली आहे. जर देशाची सर्वोच्च न्यायपालिका म्हणत असेल की हे चुकीचं असून संविधानाची पायमल्ली आहे, तर आपण या १२ आमदारांचं निलंबन कधी रद्द करणार आहात?” असा सवाल राम कदम यांनी केला आहे.
