नवी दिल्ली : १२ जानेवारी – आमदारांचे निलंबन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. वर्षभर निलंबन म्हणजे हकालपट्टीपेक्षाही कठोर स्वरुपाची शिक्षा आहे, असे टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. त्यामुळे भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.
विधानसभेत ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव संमत करून भाजपच्या १२ आमदारांचे गैरवर्तनप्रकरणी एक वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले. त्याविरोधात भाजपच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एक वर्षांचे निलंबन घटनेद्वारे मान्य केलेल्या पात्र मुदतीपेक्षा जास्त असल्याची टिप्पणी न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केली.
संबंधित आमदारांच्या वर्षभराच्या निलंबनामुळे पूर्ण वर्ष त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत होऊ शकणार नाही. लोकप्रतिनिधींचे निलंबन झाले तर मतदारसंघांच्या प्रतिनिधित्वासाठी पर्यायी व्यवस्थाही असली पाहिजे. वर्षभराचे निलंबन हे संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते, असे न्या. खानविलकर यांनी नमूद केले.
घटनेतील तरतुदींनुसार मतदारसंघ ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विधानसभेत प्रतिनिधित्वाविना राहू शकत नाही, असे स्पष्ट करत विघानसभेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.
