5 जानेवारी रोजी पंजाबमध्ये देशाच्या पंतप्रधानांचा ताफा अडवण्याचा दुर्दैवी प्रकार उभ्या जगाने बघितला. या सर्व प्रकारात भारताची मान शरमेने खाली गेली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर जे काही राजकारण केले जात आहे आणि त्यातही पंजाब सरकार आणि पंजाबचा सत्ताधारी पक्ष यांच्याकडून जे बेशरम समर्थन केले जात आहे ते बघता हा हलकटपणाचा कळस आहे असे म्हणावेसे वाटते.
देशात पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वाच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्यासह काही व्यक्तींना अति विशिष्ट दर्जा देऊन सर्व सुरक्षा प्रदान केली जाते. त्यात पदावर नसतांनाही ज्यांच्या जिवाला धोका केला जाऊ शकतो अशा सोनिया गांधी किंवा राहूल गांधींसारख्या विशेष व्यक्तींनाही ही सुरक्षा दिली जाते. या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे स्पेशल प्रोटेक्शन गृप म्हणजेच विशेष सुरक्षा पथक गठीत केलेले असते. ज्या राज्यात या अती विशिष्ट व्यक्तींचा दौरा असेल तिथल्या स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही सुरक्षा व्यवस्था राबवली जात असते.
पंजाबमध्येही हेच झाले. पंतप्रधानांचा दौरा म्हटल्यावर केंद्र सरकारच्या स्पेशल प्रोटेक्शन गृपने स्थानिक पंजाब पोलिसांच्या मदतीने सर्व सुरक्षा व्यवस्था ठेवली होती. अती विशिष्ट व्यक्तींच्या सुरक्षेच्याबाबत स्थानिक पोलिस आणि स्पेशल प्रोटेक्शन गृप हे विशेष सतर्क असतात. त्यांच्या दौर्‍याबाबत काटेकोर नियोजन केले जाते आणि हे नियोजन राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्या नेतृत्वात होत असते. तरीही पंतप्रधानांचा ताफा अर्धातास रस्त्यात रोखला जातो. हा प्रकार अनाकलनीय आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे पंतप्रधानांचा ताफा अडवला जाण्याची आणि त्यावेळी राज्य सरकारचे पोलिस दल हतबल होऊन बघत असताना दिसल्याची ही स्वतंत्र भारतातील पहिलीच घटना असावी.
या दौर्‍यात पंतप्रधान विमानतळाहून हेलिकॉफ्टरने प्रवास करणार होते. मात्र ऐनवेळी खराब हवामानामुळे योजना बदलली आणि पंतप्रधानांनी रस्त्याने जाण्याचा निर्णय घेतला. सध्याचे दिवस बघता खराब हवामानामुळे हवाई दौरा रद्द करावा लागू शकतो याची प्रशासनाला कल्पना नव्हती असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. अशावेळी अती विशिष्ट व्यक्तींच्याबाबत नेहमीच पर्यायी योजना म्हणजेच प्लॅन टू तयार असते. साधारणपणे अती विशि÷ष्ट व्यक्ती ज्या मार्गाने जातात तो मार्ग बराचवेळ आधीपासून रोखून धरलेला असतो. त्या मार्गावर इतरांना वाहतूक करण्यास मनाई केली जाते. लोकशाहीत आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी निदर्शने करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. अती विशिष्ट व्यक्तींच्या दौर्‍यातही अशी निदर्शेने होतात. मात्र त्यांना आधी पोलिस परवानगी घ्यावी लागते. तसेच त्यांना निदर्शेने करण्यासाठी जागा ठरवून दिली जाते. जेणेकरुन त्यांची निदर्शेने सुरु राहतील आणि अती विशिष्ट व्यक्तींच्या वाहतूकीत कोणताही अडथळा येणार नाही ही काळजी घेतली जाते.
या घटनेत पंजाब पोलिसांचा प्ल़ ॅन टू आधीच ठरलेला असायला हवा होता. त्या मार्गावरील सर्व अडथळे आधीच दूर व्हायला हवे होते. मात्र ते अडथळे दूर झाले नाहीत. त्याचे कारण ऐनवेळी योजना बदलावी लागले असे दिले जाते आहे मग ऐनवेळी मार्ग बदलला असेल तर निदर्शकांना ही माहिती तातडीने कशी पोहोचली त्यांनी बिनपरवानगी रस्त्यात निदर्शेने केली असतील तर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई का केली नाही? निदर्शकांच्या मते मोदी या रस्त्याने जाणार ही माहिती त्यांना पोलिसांकडूनच मिळाली होती. हे जर खरे असेल तर हा पंजाब सरकार आणि कांग्रेस पक्षाचा कट असल्याच्या भाजपच्या आरोपात काहीतरी तथ्य असावे असा निष्कर्ष काढता येतो.
प्रस्तुत घटनेत पंतप्रधानांचा ताफा सुमारे 20 मिनिटे उड्डाण पुलावर थांबला होता. इथे सुरक्षेसाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नव्हती. अशावेळी ड्रोन किंवा तत्सम मार्गांनी पंतप्रधानांवर हल्ला झाला असता तर काय घडू शकले असते याची कल्पनाही करवत नाही. पोलिस महासंचालक दर्जाच्या व्यक्तीलाही ही बाब लक्षात आली नसावी काय हा प्रश्‍न इथे निर्माण होतो.
पंतप्रधान, राष्ट्रपती या दर्जाची व्यक्ती जेव्हा राज्यात येते तेव्हा शिष्टाचार म्हणून राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना पंतप्रधानांच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी जाणे आणि दौर्‍यात त्यांच्यासोबत राहणे आवश्यक असते. सोबत सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांचीही उपस्थिती गरजेची असते. सदर घटना घडली तेव्हा पंजाबचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक यांच्यापैकी कोणीही तेथे उपस्थित नव्हते. इतकेच काय पण हा ताफा अडवला गेला तेव्हा पंतप्रधानांच्या व्यक्तीगत सचिवांकडून मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला गेला. त्यावेळी त्यांनी फोन उचलला नाही असे सांगण्यात आले. याला निष्काळजीपणा म्हणायचे की हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप खरा मानायचा याचा निर्णय आपल्याला करावा लागणार आहे.
हा शासकीय यंत्रणेचा निष्काळजीपणा होता की पूर्वनियोजित कट होता याचा खुलासा चौकशीत होईलच. मात्र भारतासारख्या विशाल देशांचा पंतप्रधान अशा प्रकारे अडवला जातो आणि या प्रकारात त्याच्या जीवाला धोका होऊ शकतो हा प्रकारच संपूर्ण देशासाठी लाजीरवाणी म्हणावा लागेल. इथे ऐनवेळी दौरा बदलल्याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र हे कारण देणार्‍यांना पंतप्रधानांच्या अचानक ठरलेल्या पाकिस्तान दौर्‍याची आठवण द्यावीशी वाटते. काही वर्षांपूर्वी माझ्या आठवणीनुसार पाकिस्तानचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष नवाब शरीफ यांचा वाढदिवस असल्याचे पंतप्रधान मोदींना कळले. मोदी त्यावेळी परदेशात दौर्‍यावरून भारतात परत येत होते. अचानक त्यांनी विमान पाकिस्तानच्या राजधानीत उतरवले तिथून ते नवाब शरीफांना भेटून त्यांचे अभिष्टचिंतन करुन लगेच त्याच विमानाने भारतात परत निघाले. हा दौराही वेळेवरच ठरला होता. पाकिस्तान हे आपले शत्रू राष्ट्र होते. तरीही कोणताही अडथळा न येता मोदी शरीफांना भेटून सुखरुप परत आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर देशातच पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत अशा त्रुटी राहतात. ही बाब शरमेचीच म्हणावी लागेल. यापूर्वी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीच त्यांच्याच एका सुरक्षा रक्षकाने पंतप्रधानांवर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली होती. याप्रकारात जागतिक स्तरावर देशाची नामुष्की झाली होती. आताही भारताच्या पंतप्रधानांचा ताफा एका विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात अडवला जातो आणि तिथली पोलिस यंत्रणा गंमत बघत थांबते ही देशाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारीच बाब म्हणावी लागेल.
सकृतदर्शनी ही सुरक्षा व्यवस्थेतील ढिलाई वाटत असली तरी यात काही कटकारस्थान असेल या आरोपावरही विचार करावा लागणार आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. पंतप्रधान मोदींनी पूर्ण ताकदनिशी देशात काँग्रेसला बर्‍यापैकी नामोहरम केले आहे. त्यामुळे मोदींना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. प्रस्तुत घटनेत राजशिष्टाचार बाजूला ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या स्वागताला न जाणे तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही जाण्यास मज्जाव केला जाणे इथूनच सर्व खटकायला सुरुवात होते. ऐनवेळी हवाई दौरा रद्द होणे रस्त्यात ऐनवेळी आंदोलक येणे पोलिस यंत्रणेने हतबलतेचे नाटक करत गंमत बघणे शेवटी पंतप्रधानांना परत जावे लागणे, या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी फोन न उचलणे हे सर्व प्रकार बघता इथे विरोधीपक्षाला नामोहरम करण्याचे राजकारण खेळले जाते आहे अशी निश्‍चित शंका येते. फिरोजपूरला पंतप्रधानांची नियोजित सभाही रद्द करावी लागली होती. ही सभा पंजाबच्या भावी निवडणूकींच्या संदर्भात असू शकते हे लक्षात घेऊन ती सभाच कशी रद्द होईल हा प्रयत्नही झालेला असू शकतो. सभेला पुरेशी उपस्थित नसल्यामुळे मोदींनी सभा रद्द केल्याचे कांग्रेसचे नेते सांगतात. इथे सरकारी यंत्रणेने सभा यशस्वी होऊ नये यासाठी सर्वार्थाने प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते करतात. त्यात तथ्य नाकारता येत नाही. सभास्थळी राज्य सरकारचेच पोलिस सक्रीय असतात. त्यांनी स्पेशल प्रोटेक्शन गृपला सहकार्य न करता नागरिकांना पिटाळून लावले असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हे सर्व बघता हा सुनियोजित कटही असू शकतो.
असेअसले तरी काँग्रेस पक्ष मात्र स्वतःची पाठ थोपटून घेत पंतप्रधानवरच आखपाखड करत आहे. शेतकरी वर्षभर रस्त्यावर थांबले होते. पंतप्रधानांना 20 मिनिटे थांबावे लागले तर काय बिघडले असा सवालही काँग्रेसचे लोक विचारतात. हा सवालच हास्यास्पद म्हणावा लागेल. एकूणच जे काही झाले ते बिलकूल चुकीचे नाही असा दावा काँग्रेसजन करीत आहेत याला लटके समर्थन म्हणायचे की मुजोरी म्हणायची याचा निर्णय वाचकांनी करायचा आहे.
हे सर्व बघता देशातील सुजाण नागरिकांनी आता जागृत होण्याची वेळ आली आहे. राज्य आणि केंद्र संघर्ष हा काही नवीन नाही. मात्र त्यामुळे अशा देशाच्या सन्मानाचा अवमान होत असेल तर तो सहन करायचा का? याचा विचार आम्हाला करावा लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या सर्व प्रकाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे त्या दरम्यान विद्यमान सरकार आणि जबाबदार अधिकारी यांनाही तिथून बाजूला ठेवले पाहिजे तरच वास्तव समोर येईल आणि त्यातून भविष्यात नवा पायंडा पडू नये यासाठी काळजी घेतली जाऊ शकेल.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
अविनाश पाठक
