महाराष्ट्राच्या राजकारणात जाणता राजा म्हणून ओळखले जाणारे आणि राष्ट्रीय राजकारणात जमेल तशी लुडबूड करुन आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारे शरद पवार हे तसे मुळचे काँग्रेसीच. मात्र सध्या महाराष्ट्रातल्या कांँग्रेसला खच्ची कसे करायचे याच दृष्टीने त्यांचा प्रयत्न सुरु असलेला दिसतो. तसा त्यांचा राग आहे तो सोनिया गांधींवर. कारण त्यांच्यामते सोनिया गांधी ही परकीय व्यक्ती आहे आणि त्यांनी पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची इच्छा जेव्हा व्यक्त केली तेव्हा पवारांनी त्यांच्या विरोधात दंड थोपटत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. तेव्हापासून इकडे काँग्रेससोबत सत्ता उपभोगायची पण त्याचवेळी काँग्रेसला फटाके कसे लावता येतील हे बघायचे असा त्यांचा नियमित कार्यक्रम सुरु असतो.
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षपदावरून जे काही नाट्य घडले त्यात सकृतदर्शनी महाआघाडीचे राजकीय नुकसान झाल्याचे बोलले जाते. मात्र खोलात जाऊन तपासले तर या प्रकरणातही शरद पवारांनी काँग्रेसचा आणि त्यातही महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसचे दोन दिग्गज पृथ्वीराज चव्हाण आणि संग्राम थोपटे यांचा गेम केला आहे हे स्पष्ट दिसून येते.
झाले असे की राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे आटोरिक्शा सरकार गठीत करताना कोणत्या पक्षाला कोणती पदे द्यावीत यावर खल होऊन फॉम्युला ठरला होता. त्यानुसार विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे देण्याचे निश्‍चित झाले होते. ही योजना लक्षात घेता विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे नाना पटोले यांना देण्यात आले.
मात्र वर्षभरानंतर थोडी परिस्थिती बदलली. फेब्रुवारी 2021 मध्ये काँग्रेस हायकमांडने नाना पटोलेंना काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष बनवले. सहाजिकच त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून विधानसभा अध्यक्षाचे पद रिक्तच आहे. यानंतर विधानसभेची तीन अधिवेशन झालीत. प्रत्येक अधिवेशनात उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनीच किल्ला लढवला. घटनेनुसार अध्यक्षपद दीर्घकाळ रिक्त ठेवता येत नाही तरी गेल्या 10 महिने अध्यक्षपद रिक्त ठेवले गेले आहे. अध्यक्षपद लवकरात लवकर भरले जावे अशी काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची इच्छा आहे. त्यांनी वेळोवेळी तशी मागणीही केली. मात्र कोरोनाचे कारण दाखवत नवा अध्यक्ष निवडलाच गेला नाही. विरोधीपक्ष तर कायम या मुद्यावर ओरडत असतोच. मध्यंतरी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अध्यक्षपद का रिक्त ठेवले गेले आहे याबद्दल विचारणा केली होती. अध्यक्षपद दीर्घकाळ रिक्त राहिले तर तो घटनात्मक तरतूदींचा भंग ठरतो आणि अशा परिस्थितीत सरकार बरखास्तीचीही शिफारस केली जाऊ शकते. यापूर्वी 1980 साली महाराष्ट्राची विधानसभा भंग करतांना या नियमाचा आधार घेतला गेला होता.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत काँग्रेसचा ही रिक्त जागा त्वरित भरा असा आग्रह सुरु होता. मात्र महाआघाडी सरकारचा रिम्ोट कंट्रोल शरद पवारांच्या हाती असल्यामुळे त्यांची चाल ढकल सुरु होती. त्यामागे कारणही तसेच होते. काँग्रेसच्या गोट्यात पृथ्वीराज चव्हाण किंवा संग्राम थोपटे या दोघांची नावे विधानसभा अध्यक्षपदासाठी घेतली जात होती आणि शरद पवारांना हे दोनही दिग्गज विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मान्य नव्हते. त्यातच काँग्रेसची जितकी जास्त गोची करता येईल तितकी करायची हे पवारांचे धोरण होते. त्यामुळे ही टाळाटाळ सुरु होती.
ज्यावेळी रेटा वाढला त्यावेळी शरद पवारांनी हिरवी झेंडी दाखवली. हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायची असे ठरले. मात्र त्याच काळात आपल्या सरकारमध्ये बंडखोरी होऊ शकते असा साक्षात्कार पवारांना झाला. ही बाब पवारांच्या चेल्याचपाट्यांकडून माध्यमांपर्यंत पोहचविली गेली. अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत जर गुप्त मतदान झाले तर महाआघाडीचा उमेदवार पडेल आणि त्याचा परिणाम सरकार पडण्यात होईल असे चित्र निर्माण करण्यात शरद पवार यशस्वी झाले. त्यावर उपाय म्हणून गुप्त मतदान पद्धती बाजूला ठेवत खुले मतदान घेण्यात यावे असा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र विद्यमान कायद्यानुसार खुले मतदान घेण्यास अडचणी होत्या. त्यावेळी कायद्यात बदल करण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव पारित करावा आणि राज्यपालांकडे पाठवावा असे ठरवण्यात आले.
हे सर्व नियोजन होताच काँग्रेसमधली सर्व मंडळी खुशीत आली. आता पृथ्वीराज चव्हाण की संग्राम थोपटे इतकाच प्रश्‍न राहिला होता. दोघांचेही हायकमांडकडे जोडे झिजवणे सुरु झाले होते. त्यावेळी शरद पवार सिल्व्हर ओकवर बसून गालातल्या गालात मिष्किलपणे हसत होते. या सर्व प्रक्रियेत राज्यपाल अडथळा आणणार आणि काँग्रेसची गोची होणार याची पवारांना खात्री होती. त्यामुळे काँग्रेस तोंडावर आपटेल आणि राज्यपालांविरुद्ध आखपाखड करायला आणखी एक प्रकरण मिळेल म्हणून पवार खुशीत होते.
पवारांना जे हवे होते ते घडत गेले. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु होताच पहिल्याच दिवशी अध्यक्षांची निवडणूक खुल्या मतदान पद्धतीने करण्यात यावी असा प्रस्ताव विधीमंडळात मांडला गेला. अपेक्षेनुसार प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने त्याला कडाडून विरोध केला. मात्र सभागृहाने तो प्रस्ताव आवाजी मतदानाने पारित करुन घेतला. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याकडे हा बदल केल्याची माहिती देणारे आणि विधीमंडळाच्या अखेरच्या दिवशी या बदलासहित नव्या अध्यक्षांची निवड घेण्याचा कार्यक्रम देणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांकडून पाठवण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची असल्यास त्या प्रक्रियेला राज्यपालांची संमती लागते. त्यानुसार ही संमती राज्यपालांना मागण्यात आली. राज्यपालांकडून काहीच हालचाल दिसली नाही तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटायला पाठवले. त्याचे म्हणणे राज्यपालांनी ऐकून घेतले. या प्रकरणात मी कायदेशीर सल्ला घेऊन लगेच उत्तर पाठवतो असे राज्यपालांनी मान्य केले.
दुसर्‍याच दिवशी राज्यपालांनी आपण मतदान पद्धती बदलल्यामुळे ही निवडणूक घटनाबाह्य ठरेल असे सांगत निवडणुकीला परवानगी नाकारली. झाले महाआघाडीतील सर्व ज्येष्ठ नेते प्रचंड खवळले. लगेच मंत्रीमंडळाची बैठक झाली आणि राज्यपालांना अल्टीमेटम देणारे पत्र पाठवले गेले. आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आपण परवानगी न दिल्यास आम्ही आपली परवानगी गृहीत धरून उद्या निवडणूक ठरल्याप्रमाणे घेऊ आणि नवा अध्यक्ष पदारुढ करु अशी धमकीवजा भाषा या पत्रात वापरली गेली होती. हे पत्र माध्यमांनाही फोडले गेले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली. राज्यपालांना डावलून निर्णय घेतला तर सरकार बरखास्तीची कार्यवाही होऊ शकते अशी चर्चा सुरु झाली. महाआघाडीचे नेते मात्र जोरात होते. आम्ही निवडणूक घेणारच असा त्यांचा हेका होता.
अपेक्षेनुसार संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत राज्यपालांकडून काहीही उत्तर आले नाही. त्यामुळे उद्या निवडणूक होणारच असे चित्र निर्माण झाले. राजकीय विश्‍लेषक आता विधानसभा कधी भंग होणार किंवा किमान पक्षी हे सरकारतरी कधी बरखास्त होणार याचे आडाखे लावू लागले.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी राज्यपालांनी आपण परवानगी नाकारत असल्याचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवले. त्यानंतरही निवडणूक घ्यायचीच असा आग्रह सुरु झाला. नेमका याच वेळी शरद पवारांचा उद्धव ठाकरेवर फोन गेला आणि आता निवडणूक घेतल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊन सरकार बरखास्त होऊ शकते ही बाब पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. लगेचच मुख्यमंत्र्यांनी शस्त्र टाकली आणि महाआघाडीच्या नेत्यांचे ताबूत थंडावले. अधिवेशनेच्या शेवटच्या दिवशीही अध्यक्षपदाची निवड होऊ शकली नाही. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही निवड होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
या सर्व प्रकारात गेम झाला आहे तो काँग्रेस पक्षाचा. विधानसभेचे अध्यक्षपद ज्या पक्षाच्या हाती असते तो पक्ष सरकारमध्ये बर्‍यापैकी ढवळाढवळ करु शकते. मात्र गेल्या 10 महिन्यांपासून पवारांनी काँग्रेसला या पदापासून दूर ठेवले होते. आता अजून दोन महिने तरी हे पद काँग्रेसला मिळणार नाही अशी व्यवस्था पवारांनी करुन ठेवली आहे. नंतरही अजून एखादी खेळी खेळत पवार किती काळ काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदापासून दूर ठेवणार याचे उत्तर काळच देणार आहे.
हा सर्व घटनाक्रम बघता काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदापासून दूर ठेवायचे त्यातही पवारांना न चालणारे पृथ्वीराज चव्हाण आणि संग्राम थोपटे यांचे राजकीय खच्चीकरण करायचे ही पवारांची खेेळी यशस्वी झाली आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्याविरोधात नव्याने आखपाखड करायला पवारांनी सर्वच बोलबच्चन प्रवक्त्यांना नवी संधी दिली आहे. त्यानुसार कोशियारींवर आखपाखड सुरु झाली आहे. ती अजून किती काळ चालेल हे सांगता येत नाही.
एका काळात काँग्रेस हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाचा पक्ष होता. याच काँग्रेसपक्षातून शरद पवारांची राजकीय चढणघढण झाली. अर्थात सत्तेसाठी पवारांनी काँग्रेसशी वेळोवेळी गद्दारही केली आणि संधी मिळताच पुन्हा काँग्रेसला जवळही केले. आज पवार काँग्रेसपासून वेगळे झाल्यानंतर गेल्या 22 वर्षात प्रथम क्रमांकावर असलेला काँग्रेस पक्ष आज 4थ्या क्रमांकावर आहे. अजूनही पवारांचे काँग्रेस खच्चीकरणाचे प्रयोग सुरुच आहेत. या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेतून पवारांनी काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचा आणखी एक प्रयोग यशस्वी केला आहे. अजून किती काळ पवार हे प्रयोग करणार आणि त्याचा महाराष्ट्रातील काँग्रेसवर किती विपरीत परिणाम होणार याचे उत्तर काळच देणार आहे.

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

अविनाश पाठक