मुंबई : २९ डिसेंबर – मंगळवारी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं सूप वाजलं. या अधिवेशनात राज्य सरकारने २४ विधेयकं मंजूर केली असली, तरी ज्या एका मुद्द्यावरून गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकारण तापलं होतं, ती विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक मात्र राज्य सरकारला घेता आली नाही. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी याच अधिवेशनात निवडणूक होणार असं ठामपणे सांगत होते. मात्र, शेवटच्या दिवसापर्यंत या निवडणूक प्रक्रियेला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळू शकली नाही.
शेवटच्या दिवशी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रानंतर सगळी सूत्र हलली आणि निवडणूक पुढील अधिवेशनात घेण्याचा निर्णय झाल्याचं सांगितलं गेलं. ही निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासोबत राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. मात्र, शेवटच्या दिवशी हा प्रस्ताव नाकारत असल्याचं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात नमूद केलं. त्यासोबतच, त्यांनी राज्य सरकारला खरमरीत भाषेत खडे बोल सुनावले आहेत.
तुम्ही (निवडणुकीबाबतचे) नियम बनवताना घटनेच्या कलम २०८ चा आधार दिला आहे. पण त्याच कलमात हेही म्हटलं आहे की घटनेतील तरतुदींचं पालन करूनच राज्य सरकार नियमांमध्ये बदल करू शकतं. मी राज्यघटनेचं रक्षण करण्याची शपथ कलम १५९ नुसार घेतली आहे. त्यामुळे नियमांमध्ये सुधारणा करून या निवडणुका घेण्याची ही पद्धत प्रथमदर्शनी घटनाविरोधी वाटत असताना त्याला सध्या तरी परवानगी देता येणार नाही”, असं राज्यपालांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान, या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने ११ महिने घेतल्याचा मुद्दा देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उपस्थित केला आहे. “विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुम्ही ११ महिने घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियम ६ आणि ७ यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले हेही इथे नमूद करणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या बदलांचा कायदेशीरदृष्ट्या अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे”, असं देखील राज्यपालांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.
घटनाविरोधी गोष्टीला परवानगी देण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकता येणार नाही, असं राज्यपालांनी पत्रात म्हटलं आहे. “मी कधीही सभागृहांचे अधिकार किंवा त्यांची कार्यपद्धती यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं नाही. पण घटनेच्या कलम २०८ नुसार जी प्रक्रिया घटनाविरोधी दिसत आहे, तिला परवानगी देण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही”, अशा शब्दांत राज्यपालांनी राज्य सरकारला सुनावलं आहे.
दरम्यान, पत्रातील भाषेमुळे आपण दु:खी झाल्याचं राज्यपाल म्हणाले आहेत. “तुम्ही पत्रात वापरलेली भाषा असह्य आणि धमकीवजा होती. यामुळे सर्वोच्च घटनात्मक कार्यालय असलेल्या राज्यपालांच्या कार्यालयाचा अपमान झाला असून त्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे”, असं या पत्रात राज्यपालांनी नमूद केलं आहे.
