मुंबई : २७ डिसेंबर – राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याच्या महाविकासआघाडी सरकारच्या मनसुब्यांना राज्यपालांनी सुरुंग लावला आहे. राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची मंजूरी आवश्यक होती. मात्र, राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीच्या खुल्या मतदान पद्धतीवर बोट ठेवले आहे. यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गुप्त पद्धतीने मतदान होत असे. त्यामुळे निवडणूक पद्धतीत बदल करुन आवाजी मतदानाची पद्धत अंगीकारणे घटनाबाह्य असल्याचे पत्र राज्यपालांनी महाविकासआघाडी सरकारला पाठवले आहे. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये नव्या संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड कोणत्याही परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनातच करायची यावर महाविकासआघाडीचे नेते ठाम आहेत. तसेच ही निवडणूक आवाजी पद्धतीनेच होईल, यासाठी महाविकासआघाडी आक्रमक आहे. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. थोड्याचवेळात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत राज्यपालांना काय उत्तर द्यायचे याविषयी चर्चा होईल. घटनेत कुठेही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी पद्धतीने होऊ नये, असे लिहलेले नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून केला जाऊ शकतो.
या निवडणुकीचा कार्यक्रम महाविकासआघाडी सरकारने राज्यपालांकडे पाठवून दिला होता. मात्र, त्याला मंजूरी न मिळाल्याने रविवारी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. तेव्हा राज्यपालांनी मी यावर कायदेशीर अभ्यास करुन उत्तर देतो, असे म्हटले होते. त्यानंतर आज सकाळपर्यंत राज्यपालांकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने राज्य सरकारकडून त्यांना स्मरणपत्र पाठवण्यात आले होते. त्यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीची प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचा अभिप्राय दिला. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, तरीही महाविकासआघाडी सरकारकडून राज्यपालांना आणखी एक विनंतीपत्र पाठवण्यात येईल. यामध्ये नेमका काय तपशील आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, आता राज्यपाल आपले उत्तर बदलणार का, हे पाहावे लागेल.
हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक पार न पडल्यास राज्यपालांची मंजूरी मिळण्याची वाट पाहिली जाऊ शकते. ही मंजूरी मिळाल्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी विशेष अधिवेशन होईल, अशी शक्यताही काहीजण बोलून दाखवत आहेत.
