महाआघाडी सरकारचे नेते लोकशाहीचे रक्षक असतील, तर त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, असे आवाहन करतांना भाजपचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाचा कालावधी न वाढवल्यास महाआघाडीचे नेते लोकशाहीचे भक्षक ठरतील असा टोलाही लगावला असल्याची बातमी माध्यमांवर आलेली आहे. सध्या विधिमंडळ अधिवेशनानिमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जो कलगीतुरा रंगला आहे त्याच्याच हा एक भाग म्हणावा लागेल. राज्यातील महाआघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांची विधिमंडळ अधिवेशने अतिशय छोटी होत असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात त्यांना कोरोनाचे निमित्तही चांगले मिळाले आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करत प्रत्येक अधिवेशन ५-७ किंवा जास्तीत जास्त १० दिवसांत उरकायचे असे धोरण त्यांनी सध्या ठेवले आहे. त्यामुळे विरोधकांची त्यांच्यावर टीका होणार हे ओघानेच आले.
संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांनुसार विधिमंडळ किंवा संसद यांच्या अधिवेशनाचे कामकाज वर्षभरात १०० दिवस तरी चालावेत असे संकेत आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून १०० दिवस कामकाज कधीच झालेले दिसले नाही., मुश्किलीने ६०-६५ दिवस कामकाज झाले तरी खूप झाले, अशी परिस्थिती आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर कहरच झाला आहे, अधिवेशनाचा आकार संकुचित होणे, प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी अश्या संसदीय आयुधांचा उपयोग करण्यास मनाई करणे असे प्रकार वारंवार होतांना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांना विरोधकांच्या टीकेला तर सामोरे जावे लागतेच आहे, त्याचबरोबर जनसामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यामुळे नागरिकांची नाराजीही सहन करावी लागते आहे. विरोधी पक्ष दरवेळी पूर्ण अधिवेशन घ्या म्हणून मागे लागतो आहे, मात्र महाआघाडी सरकार अधिवेशन चटावरच्या श्राद्धासारखे कसे उरकता येईल, हाच प्रयत्न करते आहे. परिणामी विरोधक त्यांच्यावर टीका करीत आहेत.
विरोधी पक्षात असल्यामुळे मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाच्या कालवाढीबद्दल आवाज उठवला, मात्र मुनगंटीवारांचा पक्ष सत्तेत असतानाही वर्षाला १०० दिवस कामकाज होत होते का? याचा विचार करावा. त्यांच्या काळातही अधिवेशन शॉर्टकट मारूनच पूर्ण केले जात होते. नागपूर करारानुसार नागपुरात ४ आठवडे अधिवेशन व्हायला हवे होते, मात्र युती सरकारने २ आठवड्यांच्या वर कधीच कामकाज केले नाही. ही बाब बघितली तर हमाम में सब नंगे होतें हैं.
या पार्श्वभूमीवर पक्ष कोणताही असो विधिमंडळाचे कामकाज १०० दिवस वर्षाकाठी चाळायलाच हवे, असा नियमच करायला हवा, तरच जनसामान्यांचे प्रश्न सुटू शकतील.
अविनाश पाठक
