नागपूर : २४ डिसेंबर – “महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अशा प्रकारच्या घटनांमुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था आहे की नाही, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात येणे साहजिक आहे. मागील ३ वर्षात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात सतत वाढ होत आहे. नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीप्रमाणे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्रॉम सेक्शुअल अफेन्सेस (पोक्सो) अंतर्गत नोंद होत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र हे देशातील बलात्कारासह हत्या व महिलांविरोधात घडलेल्या गुन्ह्यांत तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. देशात दर लाख लोकसंख्येमागे सरासरी सात गुन्हे घडतात, तर महाराष्ट्रात ११, अशी नोंद एनसीआरबी अहवालात आढळते, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘शक्ती कायदा’ पारित करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवत होती. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेला शक्ती कायदा २३ डिसेंबर २०२१ ला विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला. त्यामुळे आता राज्यातील महिलांविरोधातील अत्याचारांना पायबंद घालण्यास आणखी मदत होणार आहे. विधानपरिषदेतील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. शक्ती विधेयकात बलात्कार, लैंगिक छळ, महिलांवरील अँसिड हल्ले यासारख्या गुन्ह्यांसाठी तीव्र गतीने सुनावणी होऊन फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असल्यामुळे राज्यात तरुणी, महिला, अल्पवयीन मुली, बालकांवरील अत्याचार व विनयभंगांच्या घटनांवर आळा बसणार आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि गुन्ह्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक पातळ्यांवर इतरही अनेक प्रकारचे जनजागृतीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पोलीस यंत्रणेशी हा मुद्दा जुळला असून राज्यभरात लागू होणाऱ्या शक्ती कायद्याचे मी स्वागत करतो”, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार व कॉंग्रेसचे नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात तरुणी, महिला, अल्पवयीन मुली आणि बालकांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांवर आळा बसावा म्हणून विधिमंडळ अधिवेशनात किंवा एखादे विशेष अधिवेशन बोलावून आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती कायदा’ पारित करून तो महाराष्ट्रात ताबडतोब लागू करण्यात यावा, यासाठी डॉ. आशिष देशमुख यांनी दि. १० ऑक्टोबर २०२० ला मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे यांना आवाहन केले होते. त्यानंतर ३ जुलै २०२१ व ६ ऑगस्ट २०२१ ला मा. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना मुद्देसूद विनंती पत्रसुद्धा पाठविले होते. त्यानंतर त्यांनी या कायद्यासंबंधी सतत पाठपुरावा केला होता, हे विशेष. ‘दिशा अँक्ट फॉर महाराष्ट्र’ या ऑनलाईन पिटीशनवर स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यासाठी त्यांनी नागरिकांना आवाहनसुद्धा केले होते.
