मुंबई : १७ डिसेंबर – ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्यासाठी चेंडू निवडणूक आयोगाकडे टोलवला होता. आयोग या निवडणुका पुढे ढकलणार का? याकडे लक्ष लागलं होतं. मात्र, आता निवडणूक आयोगानं देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इतकंच नव्हे, तर आयोगानं आरक्षणाशिवाय संबंधित २७ टक्के जागांच्या निवडणुकांसाठी सुधारीत तारीख देखील जाहीर केली आहे.
आयोगाच्या आधीच्या कार्यक्रमानुसार मतदानाची तारीख २१ डिसेंबर ठरली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यामध्ये थोडा बदल करण्यात आला आहे. आता आधीच्या रचनेप्रमाणे ७३ टक्के जागांसाठी २१ डिसेंबर रोजीच मतदान होईल. मात्र, ज्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं, त्या २७ टक्के जागा आता अनारक्षित म्हणून जाहीर करण्यात आल्या असून त्या जागांसाठी पुढील महिन्यात अर्थात १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे.
दरम्यान, मतदानाच्या तारखांमध्ये बदल करण्यात आला असला, तरी मतमोजणी मात्र सर्व १०० टक्के जागांसाठी एकाच दिवशी म्हणजेच २२ डिसेंबर रोजी केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.
मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्त पदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
