मुंबई : १७ डिसेंबर – ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची मागणी करण्यासाठी भाजपचं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात गेले आहे. या शिष्टमंडळात पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार यांचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून ओबीसी आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना केली. यावर आता निवडणूक आयोगाची काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी सर्वच पक्षांमधून जोर धरत आहे.
महाराष्ट्रातील 105 नगरपंचायतींच्या निवडणूका 21 डिसेंबर रोजी होत आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वीच निवडणुकीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता ही पूर्ण प्रक्रियाच चुकीची ठरू शकते. ओबीसींनी फक्त आरक्षित जागांसाठी अर्ज भरले असून खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरलेले नाहीत. त्यामुळे ओबीसींना आता खुल्या प्रवर्गातूनही अर्ज भरण्यास संधी मिळत नाही, हा अन्याय असून तो असह्य आहे. निवडणूक आयोगाने यावर तत्काळ स्पष्टता केली आहे, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. तसेच राज्य सरकार, तसेच विविध राजकीय नेत्यांनी ओबीसींवर अन्याय होऊ नये, या मागणीसाठी तत्काळ कोर्टात धाव घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.