नवी दिल्ली : १६ डिसेंबर – गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रभर चर्चेत असणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीविषयी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बैलगाडा प्रेमींचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे.यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने शर्यतीवर बंदी कायम ठेवली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
“सुप्रीम कोर्टाचे मी आभार मानतो. बैलगाडा प्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. महाविकास आघाडीने जोर लावण्याने हा निर्णय आला आहे. दिलीप वळसे पाटील, सुनील केदार, बंटी पाटील या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. सर्व बैलगाडा मालकांचे अभिनंदन करतो. हा ग्रामीण भागातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. तसेच महाराष्ट सरकारने जी नियमावली तयार केली आहे त्यानुसार यापुढे बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया शिरुरचे खासदार अमोले कोल्हे यांनी दिली आहे.
याआधी राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याच्या संदर्भात २०१७ मध्ये एक कायदा संमत केला होता. मात्र, त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयात याचितका दाखल केली होती.
“शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षे सुरु असलेला या खेळावर बंदी आणल्याने शेतकरी नाराज झाले होते. गेली काही वर्षे आम्ही सर्व जण बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. राज्य सरकारने मुकूल रोहतगी यांच्यासारखे अतिशय मोठे वकिल या प्रकरणासाठी उभे केले होते. आजच्या निर्णयानंतर मला खूप आनंद झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकरी वर्गाला याचा आनंद झाला आहे,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
“माझी शेतकऱ्यांना विनंती आहे. सुप्रीम कोर्टाने अटी घालून परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अटीशर्थींचे पालन करुन या शर्यती भरवल्या पाहिजेत आणि आनंद घेतला पाहिजे. कुठली चुकीची गोष्ट करुन परत संकट उभे राहणार नाही याची काळजी सर्व शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे,” असे दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
“अनेक सरकारे आली आणि गेली. बैलगाडा शर्यतवर बंदी असल्याने, न्यायालयात प्रकरण असतांना शेतकऱ्यांना नाराजी पत्करावी लागायची. अनेकदा शेतकरी शर्यती घ्यायचा प्रयत्न करायचे. मात्र महाविकास आघाडीने परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही पुन्हा एकत्र बसलो, चांगले वकील उभे केले आणि बाजू मांडली गेली. बऱ्याच जणांनी या विषयाचे राजकारण केले, मत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांच्या, ग्रामीण भागाच्या दृष्टीसाठी हा महत्त्वाचा विषय आहे,” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.