नागपूर : १६ डिसेंबर – महाराष्ट्रात कोळसा टेंडर घोटाळा होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्टात आला आहे. हा घोटाळा तब्बल ५९५० कोटींचा असल्याचं म्हणत राष्ट्रवादीने सीबीआयकडे तक्रार केली आहे. तुमच्या घरामध्ये जी वीज येथे ती औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळशापासून तयार होते. तुमच्या विजेच्या बिलात कोळशा खरेदी आणि स्वच्छता प्रक्रियासह संपूर्ण खर्च विजेच्या बिलात जोडून येतो. त्यामुळे कोळशा स्वच्छता प्रक्रियेत जर काही घोटाळा होत असेल तर तो थेट तुमच्या खिशावर डल्ला मारला जातो हे आधी समजून घ्यायला हवे. आता हा घोटाळा कसा होतो ते बघूया.
वीज निर्मितीसाठी महाजनको हा कोळसा डब्ल्यूसीएल, एमसीएल व एसीसीएल या संस्थांकडून खरेदी करते. कोळसा जमिनीतून निघतं असल्याने औष्णिक विद्युत केंद्रात वारण्याआधी तो पाण्याने स्वच्छ केला जातो. स्वच्छता प्रक्रियेत कोळशामध्ये मिश्रित असलेले इतर निरुपयोगी टाकाऊ घटक निघून जाते. या प्रक्रियेत १५ ते २० टक्के घट ग्राहय धरली जाते. वीज निर्मितीसाठी महाजनकोला हा कोळसा स्वच्छ करून देण्याची जबाबदारी खनिकर्म महामंडळाची आहे. खनिकर्म महामंडळ निविदा काढून खाजगी कंपन्यांकडून हा कोळसा धऊन घेता. इथपर्यंत सर्व ठीक आहे. मग तुम्ही म्हणाल की हा घोटाळा कुठे आहे? तर हा घोटाळा दडला आहे वेस्ट कोलमध्ये.
कोळसा स्वच्छ करणाऱ्या कंपन्यांना १५ ते २० टक्के निघणार वेस्ट कोल हा महाजनको खनिकर्म महामंडळाच्या माध्यमातून कोळसा स्वच्छ करणाऱ्या कंपन्यांना ग्रेड नुसार ३०० रुपये ते ६०० रुपये प्रति मॅट्रिक टन दराने विकून टाकते. आज खुल्या बाजारात कोळशाची किंमत सहा हजार रुपये मॅट्रिक टन आहे. त्यामुळे वेस्ट कोल खुल्या बाजारात तीन हजार मॅट्रिक टनच्या वर विकला जातो. या फरकात हा भ्रष्ट्राचार दडला आहे. राज्यात दरवर्षी २२ मिलियन मॅट्रिक टन एमएमटी कोळसा हा वीजनिर्मिती आधी धुतला जातो. त्यापैकी १५ टक्के वेस्ट कोल पकडला तरी ३.३० मिलियन मेट्रिक टन एमएमटी का वेस्ट कोल म्हणून कोल वॉशरी कंपन्या ओपन मार्केट बाजार दरामध्ये विकतात. त्यामुळे या भ्रष्ट्राचाराची सीबीआयकडे तक्रार करण्यात आली असून महाविकास आघाडीमधील सहयोगी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही तक्रार केली आहे.
महत्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या संसदीय समितीने वेस्ट कोल हँडलिंग संदर्भात मे २०२१ एक धोरण ठरवले. त्यानुसार स्वच्छता प्रक्रियेत वॉशरीतून निघणार वेस्ट कोल प्रथम प्राधान्य वीज निर्मिती साठी वापरायचा आहे. दुसरे प्राधान्य वेस्ट कोल रस्ते, धरण व इतर बांधकामासाठी वापरायला सांगितले. त्यामुळे शासनाच्याच खर्चात बचत होते. मात्र महानको खनिकर्म महामंडळच्या माध्यमातून कोल वॉशरी मालकांना नाममात्र दरात विकत आहे. हे केंद्र सरकारच्या वेस्ट कोल धोरणाचे सरासर उल्लंघन आहे.
यावर महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ व महाजनको अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते बोलायला तयार नाही. ग्राहक म्हणून हा भ्रष्ट्राचार खनिकर्म महामंडळ व महाजनको पुरता मर्यादित नाही विजेचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांशी याचा संबंध येतो. ज्यात थेट तुमच्या खिशावर दिवसरात्र डल्ला मारला जात आहे.
