महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमणुकीचे राज्यपालांकडे असलेले अधिकार काढून घेण्यात यावे, अश्या आशयाचा प्रस्ताव आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारित करण्यात आला असल्याची माहिती समाजमाध्यमांवरून देण्यात आलेली आहे. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय बरोबर की चूक? यावर आता वाद सुरु झाला आहे. ही घटनेची पायमल्ली असल्याची टीका विरोधकांनी केली असून राज्यपालांच्या अधिकारांचे हनन असल्याचंही आरोप यात करण्यात आला आहे.
विद्यमान कायद्यानुसार राज्यात जी शासकीय विद्यापीठे असतात त्या सर्व विद्यापीठांचे कुलपती त्या त्या राज्याचे राज्यपाल असतात, त्यामुळे राज्य शासनाच्या शिफारसीनुसार कुलपतींनी या नेमणूक कराव्या अशी पद्धत आहे. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार अशी खुली लढाई सुरु आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळात घेतलेला हा निर्णय हे राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा आरोप होणे साहजिकच आहे. सध्याचे राज्यातील महाआघाडी सरकार हे अनैतिक पद्धतीने सत्तेत आले असल्याचा आरोप राज्यातील विरोधी पक्ष आणि केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष करीत आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी असतात, त्यामुळे राज्यपाल हे राज्य सरकारच्या कारभारात अवाजवी हस्तक्षेप करतात असा आरोप केला जातो, त्यातूनच मंत्रिमंडळाने हे पाऊल उचलले असणार हे निश्चित आहे.
अर्थात मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला म्हणजे लगेचच लागू होईल असे नाही, त्यासाठी राज्य सरकारला विद्यमान कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, ही सुधारणा करण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयके मांडावी लागतील. त्यावर चर्चा होणार हे तर ओघानेच आले, अशी विधेयके सभागृहात आल्यावर राज्यभरातील विद्यापीठाशी संबंधित अभ्यासक आणि हितसंबंधी हेदेखील विरोध करण्यासाठी पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे या सुधारणा होऊन हा कायदा लागू होण्यासाठी वेळच लागणार आहे, दरम्यान काही कारणाने सरकार बदललेच तर या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाईल हे निश्चित.
आपल्या देशात विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमताना होणाऱ्या नेमणुका या राजकीय असतात, अशी टीका केली जाते. त्यात चुकीचे काहीही नाही. कायद्यानुसार ही नेमणूक राज्यपाल करतात, मात्र राज्यपाल ज्या पक्षाचे किंवा गटाचे असतात त्या पक्षाचा प्रभाव त्यांच्या निर्णयावर पडत असतो. अश्यावेळी राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसी प्रसंगी बाजूला ठेवल्या जातात.
म्हणूनच राज्य सरकारने हे अधीकार आपल्याकडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिस्थितीत आता या नेमणुका निष्पक्षपणे होतील याची खात्री राज्य सरकार देऊ शकेल काय? सध्या राज्यपालांच्या मतानुसार नेमणुका होत असतील तर नव्या कायद्यानुसार त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मतानुसार होतील, म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप हा अटळ आहे.
सध्या कुलगुरू निवडीसाठी राज्यपाल कार्यालय एक समिती नेमत असते, या समितीवर ज्या नेमणुका केल्या जातात त्यांचा त्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेशी काहीही संबंध नसतो, अश्यावेळी योग्य कुलगुरू निवड होईलच याची खात्री कशी देणार. त्यामुळे जाणकारांच्या मते कुलगुरू निवडीसाठी लागू असलेली पद्धत आणि निकष यातच बदल व्हायला हवेत, तरच योग्य कुलगुरु निवडले जाऊ शकतील.
साक्षर आणि सुसंस्कृत समाजाची जडणघडण करण्यासाठी शिक्षण अतिशय आवश्यक आहे. परिणामी ही शिक्षण व्यवस्था योग्य व्यक्तींच्या हाती जायला हवी, आजची सर्वच शिक्षण व्यवस्था ही राजकीय व्यक्तींच्या हातात गेलेली आहे. ही शिक्षण व्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त कशी ठेवता येईल यासाठी विचारमंथन होणे गरजेचे आहे, असे विचारमंथन करून जर सुयोग्य अशी शिक्षण व्यवस्था या देशात उभी झाली तरच या देशात सुसंस्कृत आणि साक्षर समाजाची जडणघडण होऊ शकेल ही बाब लक्षात घेऊनच विचार व्हायला हवा, इतकेच इथे सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
