नागपूर : १५ डिसेंबर – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय आता या महिन्यात होणाऱ्या दोन जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका आहे. यावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम निश्चितच होऊ शकतं. यासाठी फार पैसाही लागत नाही. याला इच्छाशक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षण शक्य आहे. हे आरक्षण परत येईल आणि त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. नाहीतर भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगरपंचायतीत ओबीसींवर अन्याय होईल.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल. ओबीसी मंत्र्यांना या सरकारमध्ये कुणी ऐकत नाही. वेगाने काम करण्याचं आता राज्य सरकार म्हणतायत, हेच दोन वर्षांपूर्वी केलं असतं तर तर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण गेलं नसतं. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की तीन महिन्यात डाटा गोळा करतो, मग सरकारने दोन वर्षे वेळ का घालवला? असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारचा डाटा कामाचा नाही, हे आता स्पष्ट झालंय. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा हे स्पष्ट केलं आहे. आतापर्यंत वेळकाढू पणा केला. पण आता कुठलीही अडचण न सांगता हे करा. दोन वर्षे टोलवाटोलवी केली पण आता तुम्ही उघडे पडलात. तीन महिन्यात डाटा गोळा करावा पण यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नये असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा दोन जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या निवडणूका घेण्यचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने ट्रीपल टेस्ट न करता हा अध्यादेश काढल्याने न्यायालयाने अध्यादेश रद्द केला. आता आरक्षणाशिवाय निवडणूका होईल. आम्ही ओबीसींवरचा अन्य सहन करणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्य सरकार निवडणुका घेणार असेल तर आम्ही सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
