मुंबई : ८ डिसेंबर – नागालँडमधील हिंसाचारानंतर राज्यात तणावपूर्ण शांतता आहे. जवानांच्या गोळीबारात खाणमजुरांसह १४ नागरिकांचा मृत्यू आणि त्यानंतरच्या दंगलीत एका जवानानेही प्राण गमावल्याची घटना शनिवारी घडली होती. त्याचे नागालँडसह अनेक ठिकाणी तीव्र पडसाद उमटले. ही घटना गैरसमजातून घडल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. मात्र आता याच स्पष्टीकरणावरुन शिवसेनेने केंद्र सरकार, केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय. केंद्रीय संस्थांचा वापर योग्य पद्धतीने करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे असं म्हणत हे गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश असल्याचा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेताना माफी मागून प्रकरण मिटवले तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलंय.
“‘चुकीला माफी नाही’ असे नेहमीच सांगितले जाते, पण ते सामान्यांच्या बाबतीत. पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची, असाही सवाल केला जातो. तो नागालँडच्या अमानुष प्रकाराबाबत खराच आहे. सीमेवरील राज्य नागालँडमध्ये सुरक्षा दलाने अतिरेकी समजून १३ नागरिक व एका जवानास ठार मारल्याच्या घटनेने देश सुन्न झाला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण ईशान्य भारतात उमटलेच, पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही उमटले. तेव्हा आपले सन्माननीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी झाल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करून या अमानुष घटनेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. फक्त चार ओळींचा खेद व्यक्त करून संपवावे असे हे प्रकरण नाही. १३ निरपराध नागरिक व एक जवान नाहक मारला गेला आहे. त्यांच्या हत्येचे पातक सरकारच्या डोक्यावर आहे,” असं शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखामध्ये म्हटलं आहे.
नागालँड हे म्यानमारच्या सीमेवरील राज्य आहे. सुरक्षा दलास म्हणे खबर मिळाली की, अतिरेक्यांची टोळी एका खासगी वाहनातून प्रवेश करणार आहे. त्यानुसार सुरक्षा दलाने ‘ऑपरेशन’ची योजना आखली. ज्या गाडीबाबत माहिती मिळाली ती गाडी थांबविण्याचा प्रयत्न करताच ती गाडी पुढे गेली. त्यामुळे सुरक्षा दलाने गाडीवर गोळीबार सुरू केला, पण गाडीची ओळख पटविण्यात चूक झाली व निरपराध मारले गेले. या घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली व हजारो ग्रामस्थ तेथे जमले. वणवा पेटला. आसाम रायफलचे कार्यालय संतप्त लोकांनी जाळले. सरकारी वाहनांना आगी लावल्या. आता नागालँडमधील दळणवळण, इंटरनेट व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे आणि नागालँडसह संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानात या घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अतीव दुःख झाले असून त्यांनी संसदेतील निवेदनात चूक कबूल करून खेद व्यक्त केला आहे. सरकारने खेद व्यक्त केल्याने १३ नागरिकांच्या जिवांची भरपाई होणार आहे काय?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय.
“संबंधित घटनेची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ करण्याचे आदेशही सरकारने दिले, पण झाल्या घटनेची जबाबदारी घेऊन त्याचे प्रायश्चित्त कोणी घ्यायचे? केंद्र सरकारने थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. नागालँडला जे घडले ती अक्षम्य चूक आहे. गुप्तचर यंत्रणेने चुकीची माहिती दिल्यामुळेच हा अमानुष प्रकार घडला. अतिरेक्यांविरुद्धच्या कारवाया अशा चुकीच्या माहितीवर आधारित असतील तर आतापर्यंत कश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले असतील त्याची गणतीच करता येत नाही. नागालँड हे अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे. कालच्या घटनेनंतर अशांततेची खदखद वाढण्याचीच भीती आहे. चुकीच्या माहितीवर कारवाईची चूक सुरक्षा दलाकडून झाल्याची ही पहिलीच घटना नाही. एखाद्दुसरा निरपराध अशा सीमावर्ती भागात मारला जातो व त्यास अतिरेकी ठरवून गाडण्यात येते, पण एकाच वेळी इतके लोक मारले गेल्याने प्रकरणाचा स्फोट घडला आहे,” अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आलीय.
“सीमेवरील राज्यांत कायम अशांतता व तणाव असतो. पुन्हा घुसखोरी फक्त नेपाळ, पाकच्या सीमेवरूनच होते असे नाही, तर ‘म्यानमार’ सीमेवरूनही ती होते. आसाम, नागालँड, मणिपूर अशा राज्यांची शांतता व भूगोल त्यामुळे बिघडला आहे. एखाद्या घरातील निरपराध व्यक्तीस मारण्यात येते तेव्हा ते संपूर्ण कुटुंब व त्याचे गाव सूडाने पेटून उठते व सरकारविरुद्ध हाती शस्त्र घेते. हे आव्हान पेलणे अनेकदा कठीण असते. कश्मीर खोऱ्यातला दहशतवाद वेगळा व ईशान्येकडील राज्यांतील उग्रवाद वेगळा. ‘उल्फा’सारख्या उग्रवादी संघटनांचे तळ बांगलादेशबरोबरच म्यानमारच्या जंगलातही होते. त्यामुळे सुरक्षा दलांनी अनेकदा कठोर कारवाया करून अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. या कारवायांत चुका झाल्या तरी सुरक्षा दलाचे मनोबल खच्ची करून चालणार नाही, पण सुरक्षा दलाची गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला पाहिजे,” असं मत शिवसेनेनं व्यक्त केलंय.
“गृहमंत्रालयाच्या म्होरक्यांनी गुप्तचर यंत्रणांचा ससेमिरा आपल्या राजकीय विरोधकांच्या मागे लावण्याऐवजी अतिरेक्यांच्या मागे लावला तर सुरक्षा दलास बळ मिळेल. गुप्तचर यंत्रणांची माहिती किती भंपक आहे ते देशातील शेतकरी आंदोलनातही दिसले. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले आहेत, त्यात अतिरेकी काम करीत आहेत व शेतकरी आंदोलनास परदेशातून अर्थपुरवठा होत असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने भाजपचे प्रवक्ते व केंद्रीय मंत्री सतत देत होते. या अपप्रचारास बळी न पडता शेतकरी लढत राहिले व पंतप्रधान मोदी यांना देशाची माफी मागून तीन पृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. तोपर्यंत ८०० च्या वर शेतकऱ्यांचे बळी सरकारने घेतले, पण पंतप्रधान मोदींनी माफी मागितली व विषय संपवला. तशी गृहमंत्री अमित शहांनीही माफी मागितली आणि नागालॅण्डमधील प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. राज्यकर्त्यांना माफी मागण्याचे व्यसन जडले आहे. गुन्हा करायचा, लोकांचे बळी घ्यायचे व प्रकरण अंगावर शेकले की माफी मागायची. मग अशी माफी मागून सुटका करून घेण्याची सवलत इतरांना का मिळू नये?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारला आहे.
“ईडी, सीबीआय, एनसीबीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा खोटे गुन्हे घडवून अनेकांचे जीवन संपवीत आहेत. ‘क्रूझ ड्रग्ज’ पार्टीचे खोटे प्रकरण एनसीबी अधिकाऱ्यांनी रचले व तरुण पोरांना फसवून तुरुंगात टाकले. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही. नागालँडमध्ये निरपराध्यांना गोळय़ा घातल्या गेल्या तसे इतर प्रकरणांत निरपराध्यांना चौकशीत अडकवून तुरुंगात सडवले गेले. या सर्व प्रकरणांची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ कधी होणार? नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी घातक चूक केली. त्या चुकीस केंद्र सरकारने माफी दिली. महाराष्ट्रात अशा चुका व गुन्हे केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज करीत आहेत. फक्त नागालँडमध्ये जशी संतप्त जनता रस्त्यावर उतरली तसे इतरत्र घडले नाही. मात्र संयमाचा बांध तुटला की तेही घडेल. राजाने मारले तर जनता न्याय करते हे लिबियासह अनेक देशांत दिसले आहे,” असा इशारा शिवसेनेनं दिलाय.
