नवी दिल्ली : ६ डिसेंबर – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झटका दिला आहे. परमबीर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान एसजी तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली. या प्रकरणी आमच्याकडे युक्तिवाद घालण्यासारखे काही नाही, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. डीजीपी संजय पांडे यांनीही जबाब दाखल केला आहे. पण सीबीआयचा जबाब आलेला नाही. आम्ही युक्तिवादासाठी तयार आहोत, असे या प्रकरणी परमबीर सिंग यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीला विरोध केला आहे. आम्ही आमचा जबाब नोंदवला असल्याचे महाराष्ट्र सरकारकडून डोरिस खंबाटा यांनी सांगितले. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एसजी तुषार मेहता यांना आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तुमची काय भूमिका आहे ती प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करा, असे न्यायालय म्हणाले. पण यातून खूप दुर्दैवी संदेश जाईल. तुम्हाला तुमच्या सेवेवरील आरोपांसंबंधीही बघावे लागेल. इतर प्रकरणांच्या संदर्भात सीबीआयने विचार करावा की नाही? एवढीच आम्हाला चिंता आहे, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल या प्रकरणी म्हणाले.
परमबीर सिंग हे अनेक महिने पोलिस आयुक्तपदावर होते आणि ते मंडळाचे सदस्य होते. पण आपल्यावर हल्ला होत असल्याचे वाटल्यावर त्यांनी पत्र लिहून ते मीडियाला लीक केले. ते व्हिसल ब्लोअर नाहीत, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना अशा प्रकारे हटवता येईल का? हे तुमच्या विवेकबुद्धीनुसार सांगा. यामुळे हे प्रकरणी सीबीआयकडे सोपवायचा की नाही? याचा विचार करायला हवा. आम्ही द्वेषाच्या मुद्द्यावर नाही, तर पूर्वग्रहाच्या शक्यतेवर बोलत आहोत. महाराष्ट्र सरकारच्या युक्तिवादावरून असे वाटते, की या प्रकरणात अन्य कोणत्या तरी संस्थेने या प्रकरणी लक्ष घालावे, असे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
परमबीर प्रत्येक तपासात सहभागी झाले आहेत. पण महाराष्ट्र पोलीस मात्र अधिक तत्परता दाखवत आहेत. ज्यांच्यावर कारवाई केली त्यांनीच परमबीर यांच्याविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. त्यातूनच परमबीर यांना निलंबित करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी केला.
सीबीआयने महाराष्ट्राचे डीजीपी संजय पांडे यांना समन्स बजावले आहे. पण त्यांना बोलावू नये, अशी रिट याचिका महाराष्ट्र सरकारने दाखल केली. आपल्या अधिकाऱ्यांना बोलावले जाऊ नये, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे.
