लखनौ : २४ नोव्हेंबर – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १० वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाचं लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची शिक्षा कमी करत निर्णय दिला आहे. लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स करणं पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींनुसार अतीगंभीर लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक अत्याचार श्रेणीत येत नसल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी कोर्टाने आरोपीची शिक्षा १० वर्षांहून सात वर्ष केली.
आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी सांगितलं की, “पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपीने केलेला गुम्हा कलम ५/६ किंवा ९ (एम) यामध्ये मोडत नसल्याचं स्पष्ट आहे. गुप्तांग तोंडात देणं हा गंभीर लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक अत्याचार श्रेणीत येत नाही. हा गुन्हा पॉक्सो कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे”.
२०१८ मध्ये झाशीमधील कोर्टाने आरोपीने पॉक्सो कायद्यातील कलम ६ आणि इतर कलमांतर्गत दोषी ठरवत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही घटना २२ मार्च २०१६ रोजी घडली होती. १० वर्षीय पीडित मुलाच्या वडिलांनी केलेल्या आरोपांनुसार, आरोपीने झाशीमधील आपल्या घऱी येऊन मुलाला जवळच्या मंदिरात नेलं होतं. तिथे गेल्यावर २० रुपये देत आपल्यासोबत ओरल सेक्स करण्यात सांगितलं होतं.
पोलिसांनी आरोपीला अटक करत त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनांतर सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्याच्यावर इतर कलम लावले होते. आरोपीने कोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका करत पॉक्सो अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यानंतर अलाहाबाद उच्च कोर्टाने त्याची शिक्षा तीन वर्षांनी कमी करत हा निर्णय दिला.
