येत्या सहा महिन्यात देशातील वाहनांमध्ये फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन अनिवार्य करणार – नितीन गडकरी

नागपूर : २२ ऑक्टोबर – वाढत्या इंधनदरांमुळे सर्वसामान्य चिंतेत असतानाच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला आहे. येत्या सहा महिन्यात देशातील वाहनांमध्ये फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन अनिवार्य केलं जाण्याची शक्यता आहे. नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली असून वाहन उत्पाकदांना फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन तयार करण्यात सांगणार असल्याचं म्हटलं आहे.
फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन हे इथेनॉल, सीएनजी आणि बायो सीएनजी या पर्यायांवर चालणारं असेल. एका कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी यांनी पुढील १५ वर्षात भारतीय वाहन उद्योगाचं मूल्य १५ लाख कोटी इतकं असेल असं म्हटलं.
फ्लेक्स फ्युएल इंजिनाच्या निर्मितीची परवानगी देण्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा विचार करत होतो. पण आता सर्व वाहन उत्पादकांनाच पुढील सहा ते आठ महिन्यात फ्लेक्स फ्युएल इंजिन (जे एकापेक्षा जास्त इंधनावर चालते) तयार करण्यासाठी सांगितलं पाहिजे असं वाटत आहे,” असं गडकरी म्हणाले आहेत.
सर्व वाहन उत्पादकांना फ्लेक्स फ्युएल इंजिन अनिवार्य केलं जाईल असं सांगताना नितीन गडकरी यांनी यामुळे वाहनांच्या किंमती वाढणार नाहीत असा दावा केला आहे. तसंच येणाऱ्या काही दिवसांत भारत ग्रीन हायड्रोजनची निर्यात करेल असंही ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान गडकरींनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात देशात यापुढे नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी नको तसंच लवकरच संपूर्णपणे ‘इथेनॉल’वर चालणाऱ्या वाहनांचे धोरण स्वीकारले जाईल, असं सांगितलं होतं. यावेळी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलपासून ‘हायड्रोजन गॅस’च्या निर्मितीत उतरावे असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला होता.
गडकरी म्हणाले होते की, की देशात पेट्रोलमध्ये सध्या २० टक्के इथेनॉलच्या वापरास परवानगी दिली आहे. आता पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. येत्या दोन महिन्यांत त्या संदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार आहे.
केवळ साखरेवर अवलंबून राहण्याचे दिवस आता संपले असल्याचे सांगत गडकरी म्हणाले, की कारखान्यांसाठी आता उसाचा रस किंवा साखरेपासूनच इथेनॉल निर्मितीचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. साखर कारखान्यांनी ‘इथेनॉल’चे पंप सुरू करावेत. उद्योगांनी वाहनात ‘फ्लेक्स इंजिन’चे तंत्रज्ञान अमलात आणावे. केंद्र सरकार ‘इथेनॉल’साठी शेतकऱ्यांशी करार करण्यास तयार आहे. तसेच देशात यापुढे नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी नको असेही स्पष्ट मत त्यांनी नोंदवलं होतं.

Leave a Reply