फेब्रुवारी २०२० साली दिल्लीच्या शाहिनबाग परिसरात झालेली दंगल ही कोणत्याही घटनेची प्रतिक्रिया नव्हती तर हा पूर्वनियोजित कट होता, असा निष्कर्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काढल्याचे वृत्त आहे. ही दंगल सरकार आणि जनसामान्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत करण्यासाठीच होती, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने या दंगलीचे प्रतिक्रिया म्हणून समर्थन करणाऱ्या देशातील विरोधी पक्षांना आणि कथित पुरोगामी विचारवंतांना सणसणीत चपराक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सीएए आणि एनआरसी या संदर्भात नवे कायदे पारित केले होते, या कायद्यांना देशातील काही मुस्लिमधार्जिण्या पक्षांचा आणि कथित पुरोगामी विचारवंतांचा विरोध होता, त्यावेळी शाहिनबाग परिसरात एक दीर्घकालीन आंदोलन उभे करण्यात आले होते, याचदरम्यान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची भारतात भेट ठरली होती, नेमकी या भेटीच्या दरम्यानच ही दंगल झाली होती, या घटनेला जागतिक स्तरावर कशी प्रसिद्धी देता येईल, याचीही काळजी घेण्यात आली होती.
यावेळी झालेल्या घटनांचे व्हिडीओ फुटेज न्यायालयात सादर करण्यात आले होते, ते तपासून न्यायालयाने हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. दंगलखोरांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद केले होते, त्यानंतरच पोलीस अधिकाऱ्यांवर लाठ्यांनी निर्दयीपणे हल्ला केला होता, शेकडो दंगलखोरांनी निर्दयीपणे पोलिसांवर हल्ला केला होता. एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम तलवार घेऊन फिरत होता, हेदेखील न्यायालयाने नमूद केले आहे. या दंगलीत ५३ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर शेकडो लोक जखमीही झाले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर तरी देशातील विरोधी पक्ष आणि कथित पुरोगामी विचारवंतांनी शहाणे व्हायला हवे. सीएए आणि एनआरसी या संदर्भात कायदे होणे हे गरजेचे होते, मात्र गेली अनेक वर्ष काँग्रेसधार्जिण्या सरकारांनी ते कधीच केले नाही. याला कारण अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन हेच होते, हे शेम्बडे पोरही सांगेल. मोदी सरकारने व्यापक देशहित लक्षात घेऊन ज्यावेळी हे कायदे केले त्यावेळी अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन करणारे हे खवळून उठले आणि त्यांनी मूठभर हितसंबंधीयांच्या मदतीने हे दीर्घकालीन आंदोलन घडवून आणले होते.
उच्च न्यायालयाने चपराक हाणली तरी विरोधक कितपत शहाणे होतील, याबाबत शंकाच आहे. आजवर या विरोधकांनी फक्त स्वहित जपले आणि देशहिताला तिलांजली दिली. पंतप्रधानपद मिळावे म्हणून देशाचे तुकडे करवले, काश्मीरची समस्या कायम मागे लावून घेतली परिणामी देशात कायम अशांतता राहिली. सुदैवाने २०१४ पासून नरेंद्र मोदी सरकार देशात आले, तेव्हापासून व्यापक देशहिताला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळेच २०१४ नंतर २०१९ मध्ये मोदी सरकारला अधिक बहुमताने जनतेने निवडून दिले आहे. त्यातून तरी विरोधकांनी शहाणे व्हायला हवे होते, मात्र विरोधक अजूनही विरोधासाठी विरोध करत आहेत, मात्र त्यातून काहीही सध्या होणार नाही, हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, अन्यथा जनताच त्यांना धडा शिकवेल याची जाणीव विरोधकांनी ठेवायला हवी. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाने हाच इशारा विरोधकांना दिला आहे.
अविनाश पाठक
