गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रभाग पद्धती जाहीर केल्या असून तेव्हापासूनच या प्रभागपद्धतीवर चारही बाजूंनी टीकास्त्र सोडले जात आहे. विशेष म्हणजे महाआघाडी सरकार मध्ये समाविष्ट असलेल्या काँग्रेस पक्षानेच या प्रभागपद्धतीच्या विरोधात दंड थोपटलेले दिसत आहेत.
वस्तुतः प्रभाग पद्धती ही सर्वार्थाने गैरसोयींचीच म्हणावी लागेल पूर्वी महापालिकांमध्ये वार्ड पद्धती होती, २००२ पासून प्रभागपद्धती सुरु झाली. २००२ मध्ये तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग बनवला गेला, प्रत्येक प्रभागातून ३ नगरसेवक निवडले जात होते, २००७ मध्ये पुन्हा वॉर्ड पद्धतीवर आले. २०१२ मध्ये दोन वार्डांचा मिळून एक प्रभाग बनवला गेला, २०१७ मध्ये तर कहरच झाला ४ वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग बनवला गेला. यावेळी तीन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग बनवला जाणार आहे. प्रत्येक प्रभागात तीन नगरसेवक निवडायचे आहे.
प्रभागपद्धती प्रस्थापित राजकीय पक्षांना निश्चितच सोयीची आहे. यात राजकीय पक्षांचे नेटवर्क असते, त्यामुळे प्रभागाचे आकारमान कितीही मोठे असले, तरीही प्रस्थापित पक्षाचे कार्यकर्ते मतदारांपर्यंत पोहोचतात, मात्र छोट्या पक्षांना किंवा अपक्षांना ते शक्य होत नाही. परिणामी प्रभागपद्धतीत बंडखोरी कमी होते, जुना इतिहास बघितल्यास जेव्हा जेव्हा प्रभागपद्धती राहिली तेव्हा तेव्हा निवडून येणाऱ्या अपक्षांचे प्रमाण अगदीच कमी होते.
सर्वसामान्य मतदासरांच्या दृष्टीने देखील प्रभागपद्धती ही अत्यंत गैरसोयीची आहे, वॉर्ड पद्धतीत एका वॉर्डात एकाच नगरसेवक असायचा त्यामुळे कोणत्याही समस्यांसाठी नागरिक त्याला जबाबदार धरायचे, नागरिकांची कामे केली नाहीत, तर पुढच्या वेळी नागरिक नाकारतील ही भीती मनात असायची. प्रभागपद्धतीत एका प्रभागाचे एकपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी असतात, त्यामुळे प्रत्येकजण दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलायला तयार असतो, परिणामी नागरिकांच्या समस्या कायम दुर्लक्षित राहतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकही प्रभागपद्धतीच्या विरोधातच आहेत.
तरीही प्रस्थापित पक्षांच्या सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला, हे स्पष्टच आहे. आता त्याला विरोध होतो आहे, सत्ताधारी आघाडीतील एका पक्षानेच खुलेआम दंड थोपटले आहेत, त्यामुळे राजकारण रंगणार हे निश्चित झाले आहे.
राजकारण हवे तेवढे रंगू देत मात्र जनसामान्यांचा विचार हे राजकीय पक्ष कधी करणार? हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.
अविनाश पाठक
