मुंबई : २२ सप्टेंबर – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार आणखी एका मुद्यावरुन आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार आहे. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
राज्यपालांना कायदेशीर सल्लागार हवे असतील तर आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यासंदर्भात सल्ला घेऊन राज्य सरकारनं अध्यादेश काढले होते. राज्यपालांना विलंब करायचाच असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा. १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घ्यायला कायदेशीर अडचण नव्हती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आठ ते नऊ महिने कायदेशीर सल्ला घेत आहेत असा टोला देखील संजय राऊत यांनी लगावला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासून काढला असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं आहे.