मुंबई : २२ सप्टेंबर – स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा, म्हणून राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने कायदेशीर खुलासा करावा, अशा सूचना केल्या आहेत. राज्यपालांनी केलेल्या या सुचनेनंतर राज्य सरकारकडून तातडीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन सुधारित अध्यादेश राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ते येथे माध्यमांशी संवाद साधत होते. तसेच अध्यादेशात केलेल्या सुधारणेनंतर राज्यपाल अध्यादेशावर सही करतील, असा विश्वासही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतीय जनता पक्षामुळेच राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असल्याचा पुनरुच्चार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी अध्यादेश काढला आहे. मात्र, राज्यपालांकडून त्या अध्यादेशावर शंका उपस्थित केली जाते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही असेच सिद्ध होत असल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केला.
