राज्य शासनाला राष्ट्रीय हरित लवादाने सुनावला १ कोटी रुपयाचा दंड

नवी दिल्ली : २१ सप्टेंबर – देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वरमध्ये नगरपरिषदेच्या गटारांचे प्रदुषित पाणी नदीत सोडून नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पण कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका हरित लवादाने ठेवला आहे. तसंच महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पुढच्या सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश एनजीटीने दिले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता पूर्ववत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतरिम नुकसानभरपाई म्हणून १ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद त्र्यंबकेश्वर नदीत नगरपालिकेचे प्रदुषित पाणी रोखण्यात अपयशी ठरली आहे. ही एक छोटी उपनदी आहे. पुढे जाऊन थोड्या अंतरावर हे सर्व प्रदुषित पाणी गोदावरी नदीत मिसळते आणि गोदावरीचे पाणीही प्रदुषित होते, असं निरीक्षण एनजीटीच्या मुख्य खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी १६ सप्टेंबरच्या सुनावणीवेळी नोंदवलं होतं. हरित लवादाने गेल्या दोन वर्षांत किमान चार वेळा त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेला आदेश दिलेत. तरीही प्रदुषित पाणी नदीत जाण्यापासून रोखण्यास नगरपरिषद अपयशी ठरली असल्याचं हरित लवादाने म्हणजेच एनजीटीने स्पष्ट केलं आहे.
‘महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका दुर्दैवी आहे. त्यांच्यात सार्वजनिक कर्तव्यांविषयी संवेदनशीलतेचा अभाव आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि लवादासह कायदा सुव्यवस्थेचा त्यांना आदर नाहीए. कारण कायद्याचे सतत उल्लंघन होत आहे. कारण स्वच्छ पर्यावरणाचा नागरिकांचा अधिकार नाकारला जात आहेत. सार्वजनिक आरोग्यास हानी पोहोचण्याचं हे कायद्यांच्या नियमांविरोधात आहे’, असं न्यायमूर्ती गोयल यांनी नमूद केले.
या प्रकरणात कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी ठरलं आहे. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता म्हणजे आम्ही कायद्याचा आदर करत नाही, गुन्हेगारीला परवानगी आहे आणि त्यात आम्हीही (अधिकारी) सामील असल्याचं म्हणण्यासारखं आहे, असं निरीक्षण हरित लवादाच्या खंडपीठाने नोंदवलं.
खंडपीठाने नमूद केले की जल प्रदूषणामुळे मृत्यू आणि रोग होतात आणि नागरिकांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी इतर कोणत्याही गुन्ह्यांना रोखण्याइतकचं ते एक महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. जल प्रदूषणामुळे जिवंत प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून वंचित राहावं लागत, असं हरित लवादाने म्हटलं.

Leave a Reply