मुंबई : २ सप्टेंबर – माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. अनिल देशमुख यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदावर असताना सचिन वाझे याला दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला आहे. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांच्या मार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळी चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र, देशमुख ईडीपुढे हजर झालेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने आता हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठापुढे जाण्याची शक्यता आहे.
अनिल देशमुख यांच्या ईडी समन्स रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनवणी घेण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. तसंच, दुसऱ्या खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळं ईडीच्या कारवाईपासून देशमुख यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाहीये.
माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी आणि वकिलांना बुधवारी सीबीआयने ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीचे एक पत्र मध्यंतरी उघड झाले होते. देशमुख यांना क्लीन चिट मिळल्याचे वृत्त सगळीकडे प्रसारित झाले. यानंतर हा अहवाल कसा फुटला, याची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जात होती. ही चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गौरव आणि वकील दबाव आणत होते आणि त्यामुळेच दोघांना ताब्यात घेतले गेले, असेही म्हटले जात आहे.
