शिवसेनेच्या वाशीम यवतमाळ लोकसभा मतदारसंघातील खासदार भावना गवळी यांच्या विविध प्रतिष्ठानांवर आज ईडीने छापे टाकल्याची बातमी आहे. अपेक्षेनुसार शिवसेना नेत्यांसह सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या धाडींचा निषेध केला असून, ही राजकीय सूडबुद्धीने केलेली कारवाई असल्याचा आरोप केला आहे.
या कारवाया राजकीय सूडबुद्धीने केल्या जातात हा आरोप जरी खरा मानला तरी, काहीही तथ्य नसतांना कोणतीही तपासयंत्रणा उगाचच कुणाला धारेवर धरू शकत नाही. महाराष्ट्रात ज्या ज्या नेत्यांविरुद्ध ईडी, सीबीआय व तत्सम तपासयंत्रणांकडून कारवाई झाली आहे, त्या सर्व नेत्यांवर आधी काहीतरी आरोप केले गेले होते, आरोप करतांना त्या प्रकरणातील पुरावेही सादर करण्यात आले होते, काही प्रकरणांमध्ये तर न्यायालयाने आदेशही दिले होते, म्हणजेच तिथे काहीतरी धुमसत होते, म्हणूनच आरोपांचा धुराळा उडाला आणि त्याचेच पर्यवसान ईडीच्या तपासात झाले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दिड वर्षात अनेक राजकीय नेत्यांविरुद्ध ईडीने कारवाई केली आहे. त्यात अनिल देशमुख, एकनाथ खडसे, अनिल परब, संजय राऊत अश्या अनेक मान्यवरांचा समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध कुणीतरी ठोस पुरावेही दिलेले आहेत. अनिल देशमुख प्रकरणात तर न्यायालयानेच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय सूडबुद्धीने केलेली कारवाई हा आरोप इथे निरर्थक ठरतो.
आजच्या राजकारणात कुणीही पूर्णतः धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ राहत नाही, राजकीय वाटचालीत कधी ना कधी, कुठे ना कुठे थोडे कमी थोडे जास्त केलेले असतेच, मात्र आपलाच पक्ष सत्तेत असला तर कारवाई टाळली जाते. मात्र जेव्हा स्वपक्षाचे सरकार बदलते आणि विरोधी पक्षाचे सरकार येते तेव्हा अशी प्रकरणे बाहेर येतात. त्यात नवीन काहीही नाही. हा मुद्दा लक्षात घेता राजकारण्यांनीच स्वतःहून साधनशुचिता पाळायला हवी, मात्र ते आम्ही कधीच करत नाही, मग त्यातूनच असे प्रकार घडतात.
केंद्रात मोदींचे सरकार आल्यापासून ईडीच्या कारवायांना जास्त वेग आला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात बोलतांना केला होता, विरोधी पक्षाचे सरकार असले की, असे आरोप करायचेच असतात मात्र, सुप्रियाजींनी इतिहासात डोकवावे तर त्यांना प्रत्येक सरकारने अश्या सूडाच्या कारवाया केल्याचे दिसून येईल. याचा अतिरेक आणीबाणीत झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी विरोधकांना अनेक खरे खोटे आरोप लावून तुरुंगात डांबले होते, जॉर्ज फर्नांडिस सारख्या कर्मठ नेत्याला डायनामाईट खटल्यात गुंतवून एखाद्या खुनी व्यक्तीला किंवा दरोडेखोराला द्यावी तशी वागणूक दिली होती. अर्थात त्यांनी काहीही केले तरी देशातील मतदार जागा होता त्यांनी फर्नांडिसांना न्याय दिला मात्र, यातून विरोधकही शहाणे झाले नाहीत. इंदिरा गांधींचे सरकार गेल्यावर आलेल्या सरकारनेही तोच प्रकार केला काँग्रेसजनांवर सुडाची कारवाई करणे सुरु केले त्याचा परिणाम अवघ्या अडीच वर्षात सत्ता जाण्यात झाला.
असे असले तरी राजकीय नेत्यांनीही राजकारणात आणि समाजकारणात साधनशुचिता पाळणे गरजेचे असते. दुर्दैवाने ही साधनशुचिता पाळली जात नाही, मग भावना गवळी असोत की एकनाथ खडसे सर्वच सत्तेचे लाभ कसे मिळवता येतील हेच बघत असतात. आणि सत्ता असेपर्यंत ते दाबूनही ठेवतात, कधीतरी सत्ता गेली की मग ईडी, सीबीआय अश्यांचा ससेमिरा पाठी लागतो याची जाण सगळ्यांनीच ठेवायला हवी.
अविनाश पाठक
