मुंबई : २७ ऑगस्ट – जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व पक्षीय बैठक झाली. याबैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधला असता हा इशारा दिला.
ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
आजच्या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. मी त्यावर पृथ्थकरण केलं आहे. मी कृष्णमूर्तींचं जजमेंट वाचून दाखवलं आहे. सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही हे मी त्या जजमेंटच्या आधारावर सांगितलं. चंद्रचुड समितीच्या निकालाचेही मी दाखले दिले आहेत. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. तसाच डेटा आपण तीन चार महिन्यात करू शकतो. कर्नाटकात दोन महिन्यात डेटा तयार झाला होता. तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला तर आपण ओबीसींचं आरक्षण डिफेंड करू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत ठेवलं तर २० जिल्ह्यात २७ ते ३५ टक्के आरक्षण देता येऊ शकतं. १० जिल्ह्यात २२ ते २७ टक्के आरक्षण मिळेल. पाच जिल्ह्याचा प्रश्न जटील आहे. त्यावर विचार करावा लागेल. अजून नऊ जजच्या बेंचपुढे जावं लागेल. म्हणजे पुढचे पाच ते सात वर्षे ओबीसींना एकही जागा आरक्षणमध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे या दोन लढाया समांतर लढल्या पाहिजे. पहिल्यांदा २० जिल्ह्यातील अँडिशनल आरक्षण मिळून जे कंपेन्सेट होतंय ते घेतलं पाहिजे. दहा जिल्ह्यात २२ ते २७ टक्के मिळतंय ते घेतलं पाहिजे. पाच जिल्ह्यांकरता नीट विचार करून त्यांनाही देता येणं शक्य आहे. त्याला वेगळा कायदा करावा लागेल. तो कायदा तयार केला पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात लढायचं असेल तर लढलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
एकाही ओबीसीला आरक्षण देणार नाही अशी भिती दाखवता येणार नाही. आम्ही ते मान्य करणार नाही. ओबीसींना आरक्षण द्यावे लागेल. ते त्यांच्या हक्काचं आहे. ते घटनापीठाने दिलं आहे. आरक्षण रद्द केलेलं नाही. ते रिट डाऊन केलं. स्ट्राईक डाऊन केलं नाही. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केलं तर आरक्षण मिळेल, असंही ते म्हणाले.
