नागपूर : २४ ऑगस्ट – देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात उत्पादनाच्या प्रचंड संधी आहेत. संरक्षण क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग असावा यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांनी यायला हवे, असे प्रतिपादन केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. मंगळवारी नागपुरात त्यांच्या हस्ते ईईएल (इकॉनॉमिक एक्स्प्लोजिव्ह्ज लिमिटेड) ने उत्पादित केलेले मेड इन इंडिया मल्टिमोड ग्रेनेड्स भारतीय सैन्यदलाला हस्तांतरित करण्यात आले.
संरक्षण क्षेत्रात भारताची जागतिक पातळीवर आयात करणारा देश अशी ओळख आहे. ही ओळख आम्हाला बदलायची असून संरक्षण उत्पादनांचे निर्यात करणारा देश अशी प्रतिमा तयार करायची आहे. संरक्षण मंत्रालयाने प्रथमच संरक्षण उत्पादन व निर्यात प्रसार धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे. या धोरणामुळे २०२५ पर्यंत वार्षिक पावणेदोन लाख कोटींची उलाढाल होणे शक्य होईल. या धोरणामुळे केवळ संरक्षण क्षेत्रालाच बळकटी मिळणार नाही, तर भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल, असे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले.
मेड इन इंडिया मल्टिमोड ग्रेनेड्स ग्रेनेड्स डीआरडीओच्या टर्मिनल बॅलेस्टिक रिसर्च लॅबोरेटरीने विकसित केले होते व १० लाख ग्रेनेड्सच्या उत्पादनाचे कंत्राट ईईएलकडे देण्यात आले होते. मार्च २०२१ मध्ये उत्पादनाला परवानगी देण्यात आली होती व कोरोनाची दुसरी लाट आली असतानादेखील केवळ पाचच महिन्यांत एक लाखांहून अधिक ग्रेनेड्सचे उत्पादनदेखील झाले. संरक्षण क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट भागिदारीचे हे अतिशय चांगले उदाहरण आहे. असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. ग्रेनेड्सप्रमाणे अर्जुन मार्क-१ रणगाडा, अनमॅन्ड सरफेस वेहिकल, सी थ्रू आर्मर यांचेदेखील देशातील खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने स्वदेशी उत्पादन होत आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
