केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करून मुख्यमंत्री उद्धवपंत ठाकरे यांनी आज सुडाचे वर्तुळ पूर्ण केले आहे. २००१ च्या दरम्यान उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे क्रमांक २ चे नेते झाल्यापासून त्यांचे आणि नारायण राणेंचे खटके उडायला सुरुवात झाली होती. त्याचे पर्यवसान २००५ मध्ये त्यांना पक्षाबाहेर काढण्यात झाले. तेव्हापासून या दोघांमधून विस्तवही जात नव्हता. नारायण राणे हे उद्धव ठाकरेंना कमी दाखवण्याची एकही संधी सोडत नव्हते त्यातून कटुता वाढतच गेली आणि अखेर आज केंद्रीय मंत्री असतानाही त्यांना अटक करण्यात उद्धवपंत यशस्वी झाले आहेत.
२००५ मध्ये नारायण राणेंनी शिवसेना सोडली त्यांच्यापाठोपाठ वर्षभरातच राज ठाकरेंनीही शिवसेनेपासून फारकत घेतली. नंतर २००७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुका आल्या त्यावेळी आम्ही करून दाखवलं अशी उद्धवपंतांच्या प्रचाराची टॅगलाईन होती. आज नारायण राणेंना अटक करण्यात यशस्वी झाल्यावर देखील उद्धवपंतांनी आम्ही करून दाखवलं असं म्हणत सुटकेचा निश्वास सोडला असेल.
नारायण राणेंचा जो काही गुन्हा दाखवण्यात आला, तो अटकपात्र होता काय? याचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या मते जी कलमे राणेंविरोधात लावण्यात आली, ते सर्व अदखपात्र गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये आधी आरोपीला नोटीस देऊन त्याचे म्हणणे जाणून घ्यावे लागते, मगच त्याला अटक करता येऊ शकते. हा मुद्दा लक्षात घेतल्यास आजची अटकही न्यायालयात बेकादेशीर ठरू शकते.
नारायण राणे यांच्याबाबत उद्धव ठाकरेंची व्यक्तिगत खुन्नस होती. त्यात भाजपने त्यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले, त्यांची जन आशीर्वाद यात्रा सुरु झाली तिला प्रतिसादही मिळाला. त्यामुळे असलेली खुन्नस काढण्यासाठी आपल्या शिवसैनिकांना सांगून गावोगावी गुन्हे दाखल करायचे आणि त्या आधारे सत्तेचा दुरुपयोग करून कारवाई करायची ही खेळी खेळण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी झाले आहेत. आता प्रकरण न्यायालयात जाईल आणि कधीतरी निकाल लागेल. तोवर राणेंना त्रास दिल्याचे आसुरी समाधान ठाकरेंना मिळणार आहे.
वस्तुतः राजकारणात अश्या प्रकारची टीका विरोधकांवर करण्याचा प्रघात आपल्या देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. एक राजकीय खेळी म्हणून असे आरोप झाले की आरोप करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसात तक्रारही केली जाते मात्र, इतक्या तातडीने कारवाई कधीच केली जात नाही. ही प्रथा, परंपरा मोडीत काढत उद्धवपंतांनी एक नवीन पायंडा महाराष्ट्रात पाडला आहे.
राजकारणात कधी सत्ता एकाकडे तर कधी दुसऱ्याकडे हे चालताच असते, मात्र तिथे सुडाचे राजकारण केले तर ते बुमरँगही होऊ शकते. १९७५ ते ७७ इंदिरा गांधींनी देशात अतिरेक केला परिणामी त्या पराभूत झाल्या. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाने इंदिराजींसह सर्वच काँग्रेसजनांविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी तीन वर्षाच्या आत जनता पक्षाची सत्ता जाऊन इंदिराजी पुन्हा सत्तेत आल्या. हा इतिहास अजूनही ताजा आहे. उद्धवपंतांनी हा इतिहास आठवायला हवा.
मंत्रिपदावर असताना एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याला अटक होण्याची ही महाराष्ट्रात पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी २००१ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन यांना तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी अटक केली होती. त्यानंतर पुन्हा कधी असा प्रकार घडला नाही. यावेळी पुन्हा एकदा असा प्रकार घडला आहे हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
लोकशाहीत मतभेद असावेत मात्र मनभेद असू नयेत असे बोलले जाते. भारतासारख्या संघराज्यीय लोकशाही पद्धतीचा अंगीकार करणाऱ्या देशात केंद्रात एका पक्षाचे तर राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असे प्रकार घडतात. मात्र आजवर विरोधकांचाही सन्मान करण्याची परंपरा या देशाने जपली होती. अश्या प्रकारांमुळे ती परंपरा मोडीत निघेल कि काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विरोधकांचा सन्मान करून कारभार कसा करता येईल याचा विचार सर्वानीच करणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशाची स्थिती अराजकाकडे वाटचाल करणारी ठरू शकेल हा धोका लक्षात घ्यायला हवा.
अविनाश पाठक
