पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचाराची विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून सीबीआय चौकशी करण्यात यावी असे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने काल दिले आहेत, त्याचबरोबर हिंसाचार पीडितांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे आदेशही खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल, या निर्णयामुळे आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था संवेदनशील असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अपेक्षेनुसार पश्चिम बंगाल सरकार आणि तृणमूल काँग्रेस नेत्यांनी तणतण केली असून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. मात्र ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय देखील या निकालाच्या विपरीत मतप्रदर्शन करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन वेळ घालवण्यात काही हशील नाही हा मुद्दा पश्चिम बंगाल सरकारने लक्षात घ्यायला हवा.
गेल्या एप्रिल महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसने हिंसाचार घडवण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, परिणामी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करीत निवडणूक काळातील हिंसाचार रोखण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. निवडणुकीनंतर झालेल्या मतमोजणीत तृणमूल काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले असले तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही चांगलीच मुसंडी मारली होती, ३ जागांवरून ७८ जागांवर भाजपने उडी घेतली होती यामुळे दुखावलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुंडांची मदत घेत निकलनंतरचे काही दिवस पश्चिम बंगालमध्ये हिंडसाचाराचे थैमान मांडले होते. परिणामी भाजप कार्यकर्त्यांना निवडून त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांच्या मालमत्तेची जाळपोळ करणे तसेच भाजपच्या मतदारांवरही हल्ले करणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाले होते. कित्येक दुकानांची मोठ्या प्रमाणात लुटमारही करण्यात आली होती परिणामी निकालानंतरचे काही दिवस पश्चिम बंगाल अक्षरशः धगधगत होता असे म्हटले तरी चालेल अशी परिस्थिती होती. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालमधील पोलीस या सर्व प्रकारात बघ्याची भूमिका घेत होते. एकूणच सरकार प्रायोजित हिंसाचार असे या हिंसाचाराचे स्वरूप असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
या प्रकरणात राज्यपालांनी केंद्राकडे अहवाल पाठवल्यावर केंद्राने सीबीआय चौकशीचा विचार जरूर केला मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने विरोध केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला आहे.
हा निकाल म्हणजे पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला सणसणीत चपराक आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये , आमच्या हातात सत्ता आहे आम्ही काहीही करू आणि सत्ता टिकवण्यासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाऊ ही पश्चिम बंगाल सरकारची मानसिकता होती. सध्या देशात काही राज्यांमध्ये वेगळी सरकारे आहेत म्हणजेच केंद्रात एक सरकार तर राज्यात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार अशी सरकारे आहेत. अश्यावेळी केंद्राचे निर्णय धुडकारून लावण्याची मानसिकता राज्य सरकारांमध्ये वाढत चालली आहे. राज्यपालांनाही जुमानायचे नाही प्रसंगी न्यायालयाचाही अवमान करायचा केंद्रीय यंत्रणांना सहकार्य करायचे नाही हे सर्वच प्रकार होतांना दिसत आहेत. त्यामुळे असे प्रकार करणाऱ्या सरकारांना हा न्यायव्यवस्थेने दिलेला इशारा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्रातही सध्या हेच चालू आहे, त्यांनीही या प्रकरणातून काही बोध घ्यावा अशी अपेक्षा केल्यास वावगे ठरू नये. अर्थात तसे झाले नाही तर न्यायव्यवस्था पुन्हा हस्तक्षेप करेलच पण न्यायव्यवस्थेला वारंवार हस्तक्षेप करण्याची वेळ येऊ द्यायची का? याचाही विचार राज्य सरकारांनी करायचा आहे.
अविनाश पाठक
