चाकण चे फेक फोन कनेक्शन

शरद पवारांचे नावानी शरद पवारांचे आवाजात दोन फेक फोन कॉल्स गेलेत आणि संपूर्ण देश हादरला. दस्तुरखुद्द शरद पवारांच्या आवाजात फोन ! दस्तुरखुद्द शरद पवारांचे सिल्व्हर ओक च्या घरातल्या नंबरवरून फोन. अरे कोणाची माय व्यायली आहे एवढ्या मोठ्या नावानी फोन करून पंगे घ्यायची?
चला थोडे विश्लेषण करु या.
एक फोन मुंबई मंत्रालयात आला , सिल्व्हर ओक चे नंबर वरुन. त्यात एका मंत्र्याची बदली करण्याबद्दल शरद पवारांच्या आवाजात सांगण्यात आले.
दुसरा फोन पुण्याला केल्या गेला ज्यामध्ये जुन्या दिलेल्या पैशाची मागणी किंवा पुर्तता ताबडतोब करण्याबद्दल सांगण्यात आले. फोन केल्याचा नंबर पुण्याला सुद्धा सिल्व्हर ओक च्या नंबरवरून आणि आवाज हुबेहूब शरद पवारांचा, पण फोन करणारे तिघे जण त्यातील मुख्य आरोपी पटारे .
आता ह्यामध्ये चार गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. फोन कोणी का करेना! नंबर फोन चा सिल्व्हर ओक च्या घरातला, आवाज हुबेहूब शरद पवारांचा, मंत्रालयातील मंत्र्याची बदली – हा फोन मुंबई मंत्रालयात तर पैशाची मागणीचा फोन पुण्यात.
आता महाराष्ट्रातील पोलिसांची महती सध्या अशी आहे की सरकार च्या अनुरूप त्यांचे वागणे असते. म्हणजे कायद्यापेक्षा सरकार मोठे. आणि ह्या मुद्द्यावरून गदारोळ उठला महाराष्ट्र थर्र कापला.
हा प्रकार झाला की केल्या गेला.हा महत्वाचा मुद्दा. समयाधीश पुर्वेकडे बघुन बोलतात आणि पश्चिमेतील विकेट उडते. समयाधीश जे काही करतात ते समजण्यापलीकडे असते.
महाराष्ट्रात पायलीचे पन्नास नेते असताना, अचुक शरद पवारांचे नावानी फोन हा एक विचारणीय मुद्दा आहे.
मुंबई पोलिस कमिशनर परमबीर सिंग ह्यांच्या प्रतिशोध घेण्याच्या भुमिकेनंतर पोलिस दलात मोठ्या प्रकारचे बदल केल्या गेले. आणि आतापर्यंत ची राजनिती, रणनिती आणि राजकारण बघितले तर सर्व राजकीय सत्ताधीशांनी पोलिस यंत्रणा स्वतः च्या अधिपत्याखाली राहतील, ह्याची काळजी घेऊन बदल्या केल्या आहेत. मविआ तर महाराष्ट्र जनतेच्या दृष्टिकोनातून “गुन्हेगार” सरकार. मग हे कसे अपवादात्मक राहील.
पुर्वीचा पोलिस कमिशनर सुद्धा सरकारच्या इशा-यावर नाचत असावा. मात्र माजी गृहमंत्र्यांनी केलेली टिप्पणी आणि भविष्यातील त्यांच्यावर होणा-या कारवाई ची कल्पना त्यांना आली आणि बंडी उलार झाली. आणि पुर्व पोलिस कमिशनर च्या एका वाक्याने – गृहमंत्री – माजी गृहमंत्री झाले – आता भुमिगत माजी गृहमंत्री झाले. आणि आता “ग्यारह मुल्को की पुलिस उन्हे ढुंढ रही है! भुमिगत को ढुंढना मुश्किल ही नही नामुनकीन है! नवाब मलिक को पता है, भुमिगत कहा है, क्यो की जिस कॉन्फिडन्स के साथ उन्होंने बताया था की वो भारत मे है, उस आत्मविश्वास की दाद, शायद वो उनके ही घरमे छिपे हो! लोग भी नं अजीब अजीब तर्कवितर्क करते है! पण एका ही पत्रकाराची हिंमत झाली नाही, नवाब मलिकांना विचारायची की हे जगजाहीर करण्याचे प्रयोजन काय? तुम्ही ही माहिती दिली तर तुम्हाला “राजा हरिश्चंद्राचा” दर्जा द्यायचा काय? ही माहिती द्यायची गरज का पडली? उं हू….. आमचे सरकार – आमची रिती पत्रकारिता. फक्त इकडले घ्यायचे – तिकडे छापायचे. पत्रकारितेच्या नावानी अंडा – पण…………उंच माझा झेंडा. सायबांनी सांगितले नं …. मग शिरसावंद्य. आणि पोलिसांनी, ह्या नवाब मलिकांचा तपास केल्याचे ऐकिवात नाही.
खैर ! म्हणण्याच तात्पर्य आता पोलिस खाते – सरकारचे खाते म्हणून सरकारी आदेशा विरुद्ध जायला पोलिस नेतृत्वात दम लागतो. आताच्या पोलिस नेतृत्वाने अजुन तरी बदली झाल्यानंतर अशी काही जबरदस्त कामगिरी केल्याचे ऐकिवात नाही.
२२मार्च २०२१ आठवत असेल. ६.३ जीबी चा डेटा फडणवीसांनी सीबीआय ला दिला आणि त्यावर मग सत्ताधारी पक्ष आणि विपक्ष ह्यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता. संजय राऊत म्हणाले काही नाही लवंगी फुसका फटाका आहे आणि फडणवीस म्हणाले होते बघु मोठा अणुबॉम्ब आहे की फुसका लवंगी? मित्रांनो एका लॉजिक ने बघितले तर अणुबॉम्ब ला फुसका लवंगी करण्यासाठी “चाकण – फेक फोन कॉल” ह्या केस चा वापर करता येवू शकतो का?
कारण सर्वसामान्य जनतेच्या मनात एक प्रश्न ६.३ जीबी डेटाचा नेहमी खदखदत असतो. तो म्हणजे जर एका सरकारी कर्मचाऱ्यांने म्हणजे तत्कालीन गुप्तचर आयुक्त रश्मी शुक्ला ह्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांच्या बदल्यांवर भ्रष्टाचारी फोन च्या इंटरसेप्टस , ऑगस्ट २०२० मध्ये दिल्या होत्या. तर त्यावेळी जर बेकायदेशीर होत्या तर रश्मी शुक्लांवर त्याचवेळी कारवाई का करण्यात आली नाही आणि जर कायदेशीर होत्या तर फोन चे इंटरसेप्टस तपासून, इंटरसेप्टस वर कारवाई का करण्यात आली नाही? आणि जेव्हा ६.३ जीबी चा डेटा फडणवीस सांगतात की राज्य सरकार इतक्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कारवाई नाही करत म्हणून तो डेटा नाईलाजास्तव सीबीआय च्या सुपुर्द करावा लागत आहे तर फडणवीसांनी सुद्धा तो डेटा इतका गाजावाजा करीत का दिला? आणि ह्यात सामील असणा-यांना सावध करुन घोडचूक केली असे वाटत नाही का? अशीच घोडचूक लालकृष्ण अडवाणी यांनी “पाकिस्तानी सैन्याचा माहिती चा” भारतीय सोअर्स भर संसदेत सांगुन केली होती. त्यानंतर भारतीय आर्मीला, सोअर्स बदलून गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली होती. नेते चुका करतात आणि कर्मचारी त्या भोगत असतो.
बरे ! ६.३ जीबी डेटा सीबीआय ला दिल्यानंतरही राज्य सरकारने कारवाई केली ती भ्रष्टाचाराच्या टेप्स इंटरसेप्ट करणा-या रश्मी शुक्लांवर. ह्यावरून शंका येते ते राज्य सरकार खरेच ह्या प्रकारात लिप्त आहे आणि समानांतर पुरावे जमा करण्याच्या कामाला लागले की काय?
आमचे संविधानाचा पाया एकदम मजबूत “शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका ही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये” . अशा भक्कम पायावर बसवलेल्या संविधान नावाच्या गाळणीच्या हजार भोकातून मोठमोठाले हजारो अपराधी “संशयाच्या” नावाखाली निरपराधी साबित होत असतात आणि प्रत्येक नव्या गुन्ह्याबरोबर नवीन पळवाट त्यांना सापडत असते. वकिल म्हणवणारी वकिली जमात – अपराधी माहिती असताना कोर्टात स्वतः चा अंतरात्मा लक्तरागत पैशासाठी लोंबत ठेवत, अपराधी अशिलाला अशा गाळणीच्या संशयाच्या भोकातून बाहेर काढत, स्वतः चे घर भरत असतो आणि देशाशी प्रतारणा करीत, पापाचा पैसा कमावित असतो. वर त्याला “व्यवसायिक सफलता” ह्या गोंडस नावाखाली जगात उंच मानेने वावरत असतो. सामान्य जनता पण त्याचे गुणगान करीत असते. आपले सफलतेचे फलक बदललेले बघताना वाईट वाटते.
फोन इंटरसेप्ट मध्ये काय काय समावेश असेल – फोन नंबर, आवाज, बदल्यांबद्दल चर्चा आणि असेल तर पैशाची मागणी. ह्या चार ही गोष्टी व्यवस्थित पणे फेक कॉल्स मध्ये समाविष्ट आहेत. प्रथमदर्शनी कोर्टाने जर स्टडी केस म्हणून बघितले तर – जर शरद पवारांचे नाव ६.३ जीबी डेटा मध्ये असेल नसेल तरीही शरद पवारांना संशयाचा फायदा मिळालेला आहे. अजून असे चार-पाच फोन आले तर दिल भी तेरा हम भी तेरे ….. सरकार भी तेरी पुलिस भी तेरी…… तत्वावर सीबीआय ला साजेशी प्रत्युत्तर, मुंबई पोलिसांकडून केली जाऊ शकतात जेणेकरून कोर्टात ही अणुबॉम्ब ची ताकद असणारी केस लवंगी फुसक्या फटाक्यासारखी विरून जाईल. संपूर्ण ६.३ जीबी चा पोलिस बदल्या आणि भ्रष्टाचाराचा डेटा, मविआ सरकारला बदनाम करण्यासाठी केला, सरकार अस्थिर करण्याकरिता केला. असे मविआ सरकार छातीठोकपणे सांगू शकते.
देवेंद्र फडणवीस-रश्मी शुक्ला ह्यांचेवर नाहक खोटा डेटा दिल्याची आणखी एखाद केस लागायची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कळले पाहिजे, हातात आलेल्या पुराव्यांची महत्ता आणि वापर. आपले निघतात उठसुठ हातात लोटा घेतल्यासारखे. तिकडे ते किरीट सोमय्या अरे टाका केस टाका नं, पुरावा हाती लागला तर. सत्ताधा-यांना सावध का करता? तद्वतच बाकी चे नेते अरे, कुठल्या नेत्याला शिक्षा झाली तुमच्यामुळे? ज्याला झाली त्या भुमिगताला पकडून आणायची ताकद नाही तुमच्यात. तर असे रोज कागदं काढुन काढुन आणि मिडीयावर गळा फाडून फाडून बोंबलायची गरज काय?
नेपोलियन ने एक सुंदर वाक्य म्हटले आहे की “शत्रुला चुका करू द्या, चुकांवर लक्ष ठेवा पण त्याला सावध करु नका”.
शत्रुला सावध करुन भाजपा ने एक मोठे सावज हातचे गमावले असे म्हणायला पुर्ण वाव आहे.
आता शिवसेनेच्या सुर्वे ह्यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ही वाझे ला समानांतर पुरावा सादर करण्याची आणि दोन्ही केसेस मध्ये कोर्टाला गोंधळात टाकुन संशयाच्या शंकेवर शिक्षेला भोकं पाडण्याची तयारी सुरू झाली असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. ह्या सर्व प्रकरणात विरोधकांना कोंडीत पकडुन, कुठल्या खिंडीत गाठायचे आणि तोंडाला पाने पुसुन, तोंडात कायद्याचे गंगाजळ ओतुन, मातब्बर केसची वासलात कशी लावायची ह्यात समयाधीश विशारद.
वाझे स्फोटके – ६.३ जीबी डेटा ह्या दोन्ही केसेस ला समानांतर पुरावे तयार करून, कोर्टाला गोंधळात टाकण्याची तयारी सुरू झाली आहे. असे म्हणायला हरकत नाही. भविष्य ठरवेल दोन्ही केसेस ची सांगता काय होते?
तोपर्यंत वाट बघा !!!

भाई देवघरे