शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने विधानपरिषदेतील रिक्त १२ जागांसंदर्भात निर्णय देतांना राज्यपालांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे स्पष्ट केले. मात्र राज्यपालांनी या जागांवर नियुक्ती करतांना अवाजवी उशीर करू नये, असेही मत व्यक्त केले. त्यावरून गेले तीन चार दिवस राजकीय क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या संर्भात प्रतिक्रिया देतांना शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी राज्यपालांनी राजकीय पक्षाचे प्यादे बानू नये, अशी सूचना केली आहे.
सर्वसाधारणपणे प्यादे कुणाला म्हणायचे तर जे कुणाच्यातरी सांगण्यावरून आपली कामे करतात त्यांना त्या व्यक्तीचे प्यादे आहेत असे म्हटले जाते, इथे संजय राऊत यांच्या मुद्द्यावर थोडे डोकावून बघितले तर त्यांच्या मते कोश्यारी हे एकत्र देवेंद्र फडणवीस किंवा मग नरेंद्र मोदींचे प्यादे म्हणून काम करीत आहेत.मात्र राऊत म्हणतात, तशी परिस्थिती खरोखरी आहे काय? याचाही विचार व्हायला हवा.
प्रस्तुत प्रकरणात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने १२ नावे निश्चित करून राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच पाठवलेली आहेत. मात्र ८ महिने लोटले तरी राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेतलेला नाही त्यामुळे, महाआघाडी सरकारमधील सर्वच दिग्गज अस्वस्थ आहेत. महाआघाडीच्या नेत्यांच्या मते एकदा मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे नावे पाठवली की राज्यपालांनी डोळॆ मिटून सही करायला हवी आणि तातडीने फाईल परत पाठवायला हवी. मात्र राज्यपाल हे राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख असतात त्यामुळे मंत्रिमंडळाकडून आलेला प्रस्ताव घटनेच्या चौकटीत बसतो किंवा नाही हे बघण्याची जबादारी राज्यपालांची असते. जर प्रस्ताव घटनेच्या चौकटीत बसणार नसेल तर राज्यपाल तो परत पाठवू शकतात किंवा प्रलंबितही ठेऊ शकतात, प्रस्तुत प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेली ही १२ नावे घटनेच्या चौकटीत बसतात किंवा नाही हे कळायला याक्षणी तरी मार्ग नाही. मात्र बाहेर जी नावे आली आहेत ती बघता घटनेच्या चौकटीत नावे बसत नसावी अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
अशी शंका घेण्यास वाव घेण्याचे आणखी एक कारण असे की, १९६० पासूनच जर इतिहास बघितला तर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे नावे पाठवायची आणि राज्यपालांनी ती मान्य करायची असेच घडत आलेले आहे. मात्र जी नावे पाठवली गेली ती घटनेच्या चौकटीत ओढून ताणून बसवली गेली आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून राज्यपालांनी डोळे मिटून सही केली असे घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले आहे.
हा मुद्दा विचारात घेता आतापर्यंत सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत नेमणुका करतांना राज्यपालांना आपले प्यादे म्हणून वापरले आहे असे दिसून येते. जर आतापर्यंत नेमल्या गेलेल्या सदस्यांची माहिती घेतली तर अनेक सदस्य घटनेच्या चौकटीत बसत नसतानाही ओढून ताणून बसवले गेलेत असे दिसून येते. हे लक्षात घेतले तर आतापर्यंतच्याही सर्व मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना आपले प्यादे म्हणून वापरले हे स्पष्ट दिसते आहे.
या पार्श्वभूमीवर भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रस्तावावर सही केली नाही म्हणून ते कोणाचेतरी प्यादे आहेत असा आरोप करणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरू शकते. राज्यपालांच्या मते जर ती नावे घटनात्मक चौकटीत बसणारी नसतील तर ते ती नावे प्रलंबित ठेऊ शकतात. मुख्यमंत्र्यांकडून आलेले प्रस्ताव किती काळात मंजूर करून पाठवावे या संदर्भात कोणताही कायदा नाही, राजभवनात अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे हा प्रस्तावही घटनेच्या चौकटीत नसू शकतो असा निष्कर्ष काढता येतो.
या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केंद्राचे प्यादे का म्हणावे? असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. प्यादे म्हणायचेच असेल तर आतापर्यंतच्या सर्व राज्यपालांना म्हणायला हवे, इतकेच सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
