मुंबई : १० ऑगस्ट – पेगाससबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणावरून राष्ट्रवादीने केंद्राला घेरले आहे. पेगाससने जर देशात येऊन हेरगिरी केली नाही तर कुणी हेरगिरी केली?, असा सवाल करतानाच कोणत्या देशाने भारतात येऊन हेरगिरी केली याचं उत्तर केंद्रने द्यावं, अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ही मागणी केली आहे. पेगासस स्पायवेअर’ची निर्मिती करणारी इस्त्रायली कंपनी ‘एनएसओ’ सोबत कोणताही व्यवहार झालेला नाही, असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. असं असेल तर मग जगातील कुठल्या देशाने भारतात येऊन ही हेरगिरी केली. ही घटना अधिक गंभीर असून याच्यासाठी केंद्रसरकारने तात्काळ चौकशी समिती नेमावी. मात्र केंद्रसरकारने संसदेत येऊन सरकारच्या कुठल्याही एजन्सीने पेगासससोबत व्यवहार केलेला नाही किंवा सेवा घेतलेली नाही हे स्पष्ट सांगावे. समजा केंद्रसरकारने कोणतीही सेवा घेतलेली नाही हे खरे असेल तर केंद्रसरकारने संसदेत येऊन स्पष्ट करावे, अशी मागणीही मलिक यांनी केली.
संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी पेगाससवर खुलासा करत असतील तर तो केंद्रसरकारचा खुलासा होत नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, वकील, पत्रकार, विरोधी पक्षनेते यांचे फोन टॅप केले जातात आणि दुसरीकडे केंद्रसरकारचे संरक्षण मंत्रालय व्यवहार केला नाही असे सांगत असेल तर ही घटना गंभीर आहे. केंद्रसरकारने पुढे येऊन यावर स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पेगासस हा स्पायवेअरचा एक प्रकार आहे. हे लोकांच्या फोनद्वारे त्यांची हेरगिरी करते. पीबीएनएसच्या अहवालानुसार, पेगासस एक लिंक पाठवते आणि जर वापरकर्त्याने त्या लिंकवर क्लिक केले तर त्याच्या फोनवर मालवेअर किंवा देखरेखीसाठी परवानगी असलेला कोड इन्स्टॉल होतो. असे सांगितले जात आहे की मालवेअरच्या नवीन आवृत्तीसाठी कोणत्याही लिंकवर क्लिक करणे आवश्यक नाही. एकदा पेगासस इन्स्टॉल झाल्यानंतर, हल्लेखोराकडे वापरकर्त्याच्या फोनची संपूर्ण माहिती असते.
