लोकलमध्ये प्रवासासाठी प्रवेश करणाऱ्यांची जबाबदारी राज्यानं घ्यावी – रावसाहेब दानवेंचा राज्य सरकारला झटका

नवी दिल्ली : ९ ऑगस्ट – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येत्या १५ ऑगस्टपासून मुंबईची लोकल रेल्वे सुरु करणार असल्याची घोषणा काल केली. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र मुंबईमध्ये लोकल सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. पण लसी संदर्भात सर्व डाटा राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे प्रवासासाठी प्रवेश करणाऱ्यांची जबाबदारी राज्यानं घ्यावी, असे मत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केलं आहे. दरम्यान रावसाहेब यांनी राज्य सरकारला हे वक्तव्य करुन चांगलाच झटका दिला आहे.
लोकल प्रवासासाठी आवश्यक असणारा क्यू आर कोड पास तपासण्याची जबाबदारी राज्य सरकारनेच घ्यावी, असं रावसाहेब दानवेंनी म्हटलं आहे. हे वक्तव्य करुन दानवेंनी राज्य सरकारला एक प्रकारचा दणका दिला आहे. तसंच हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी राज्य सरकारने रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चाच केली नसल्याचंही ते म्हणालेत. प्रवाशांसाठी स्मार्टफोन, क्यूआर कोड या अटींसंबंधी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेशी चर्चा करायला हवी होती असं मतही रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केलं.
रेल्वेच्या प्रवास करण्यासाठी क्यूआर कोड लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हा क्यूआर कोड स्मार्टफोनवर मिळणार आहे. मात्र हा क्युआर कोड तपासण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल. त्यासाठी राज्य सरकराने यंत्रणा उभी करावी, असं म्हणत मुंबईकरांच्या सेवेसाठी रेल्वे पूर्णपणे सज्ज असल्याचं ते म्हणालेत.
प्रवाशांचे प्रमाणपत्रं तपासण्यासाठी राज्य सरकारनेही स्वत:ची यंत्रणा उभी केली पाहिजे. कारण दोन डोस घेतलेल्यांचा डाटा राज्य सरकारकडेच आहे. त्यामुळे तशी सोय राज्यानं करावी. ही राज्य सरकारची यंत्रणा आहे. त्यामुळे त्यांनीच ओळख पटवावी. रेल्वे त्यांना सुरळीत प्रवास करु देईल, असंही ते पुढे बोलले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकलबाबत जो निर्णय घेतला आहे. त्याचं स्वागतच आहे, असंही रावसाहेब दानवेंनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं ज्या प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या 15 ऑगस्टपासून आम्ही काही प्रमाणात लोकल सुरू करू. कोरोनाची परिस्थितीही सद्याच्या घडीला आटोक्यात आली आहे. पण निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने रेल्वेशी थोडी चर्चा केली असती तर बरं झालं असतं. पण तरीही सरकारच्या या निर्णयाला रेल्वे प्रतिसाद देईल, असं दानवे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Leave a Reply