नागपूर : १ ऑगस्ट – राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार खासगी शाळांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठीची शालेय फी १५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फी कपातीचा निर्णय जाहीर केला होता. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरचं अधिसूचना काढणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, खासगी शाळांच्या संघटनांकडून राज्य सरकारच्या निर्णयला विरोध करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाला विरोध केला आहे. नागपूर येथे संघटनेच्यावतीनं पत्रकार परिषद घेत निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्याने 15 टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध केलाय. ‘खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, असा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा’ मेस्टाने दिलाय. ‘दोन वर्षांपासून शाळा आर्थिक संकटात आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतलाय, हा निर्णय मागे घेतला नाही, शाळा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.
हिवाळी अधिवेशनात मोठा मोर्चा काढण्याचा इशाराही मेस्टाने दिलाय. शिवाय नागपूर विभागीय शिक्षण संचालकांनी 25 टक्के फी माफीसाठी आदेश काढला, दोन दिवसांत तो आदेश मागे न घेतल्यास, न्यायालयात जाण्याचा इशाराही मेस्टाने दिलाय.
मेस्टा संघटनेनं ज्या पालकांचे रोजगार शाबूत आहेत, ज्याचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरु आहेत. कारखानदार आणि सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नही, अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? असा सावल केला आहे. आर्थिक स्थितीवर परिणाम न झालेल्या पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरित 85 टक्के फी भरण्याची सक्ती संस्थाचालकांवर येईल, असं मेस्टाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.