पुण्यात पोलिस उपायुक्त दर्जाच्या प्रियंका नारनवरे नामक महिला अधिकार्‍याने एका मोठ्या हॉटेलमध्ये फोन करून काही महागडे पदार्थ घरी फुकट पाठवून देण्याचे आदेश दिले असल्याची ऑडिओ क्लिप सध्या समाज माध्यमांवर प्रचंड गाजते आहे. या पोलिस अधिकार्‍याविरुद्ध चौकशी करण्याचे आदेशही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले असल्याचे वृत्तवाहिन्यांवर तसेच, वृत्तपत्रांत प्रसारित झाले आहे. राज्यातील विविध शासकीय खात्यांमध्ये वरिष्ठांचा कसा भ्रष्टाचार चालतो, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात प्रियंका नारनवरे यांनी हे माझ्याविरुद्ध षडयंत्र केले असल्याचा आरोप केला आहे. माझ्या वेगवेगळ्या वेळच्या ऑडिओ क्लिप्स् मॉर्फ करून ही बदनामीकारक ऑडिओ क्लिप तयार झाली असल्याचा त्यांचा दावा आहे. खरे-खोटे काय ते, चौकशीत समोर येईलच.
या प्रकरणात फोनवरील संभाषण ध्वनिमुद्रित करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा झाली, मात्र, या सर्वच खात्यांमध्ये अशा प्रकारचे भ्रष्टाचार होणे, ही नित्याची बाब आहे. सदर प्रकरणात हॉटेलच्या मॅनेजरने, आपली ऑर्डर असल्याचे इथल्या पोलिस इन्सपेक्टरला सांगतो, असे बोलल्याचे ऐकू येते. याचा अर्थ असा की, हॉटेलमालक फुकट द्यायला तयार नाही. इथे आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते की, वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी अशा ऑर्डर्स द्यायच्या आणि त्यांची बिले स्थानिक ठाण्याच्या पोलिस इन्सपेक्टरने भरायची. हा पोलिस इन्सपेक्टर तरी, स्वत:च्या खिशातून वरिष्ठांची बिले भरणार आहे काय? तोही कोणत्यातरी प्रकरणात अजून कोणीतरी पीडिताकडून पैसे काढून ही बिले भरणार आहे. यातून भ्रष्टाचार कसा होतोे, हे दिसून येते.
पोलिस खाते असो की महसूल, एक्साईज असो की इन्कम टॅक्स, खालच्या अधिकार्‍यांना वरिष्ठांचे असे अनेक खर्च निभवावे लागतात. ही जगरहाटी आहे. वरिष्ठांना अनेकदा आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांची बिले भागवावी लागतात. मग, या खालच्या अधिकार्‍यांना इच्छा नसतानाही जनसामान्यांना नाडावे लागते.
काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी मुंबई शहरातल्या बार-रेस्टॉरेंट्समधून दरमहा १०० कोटी रुपये आणून द्यावे, यासाठी एका पोलिस अधिकार्‍याची नियुक्ती केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. सदर वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सध्या ईडीच्या तुरुंगात आहे. दरमहा एका बारमालकाकडून काही लाख रुपये हप्ता वसूल करायचा असेल, तर, त्या बदल्यात अनेक अनियमितता मार्गी लावून द्याव्या लागतात. मग, हे बारमालक रात्र-रात्र बारबालांना नाचवतात, प्रसंगी भेसळ असलेली दारू नागरिकांना पाजतात आणि अशा गैरप्रकारांकडे तिथले पोलिस दुर्लक्ष करतात, कारण, १०० कोटींत त्यांचाही खारीचा वाटा असतोच ना!
अशा प्रकारे खाबूगिरी करण्याचे प्रकार पोलिस, महसूल, उद्योग, अबकारी खाते, बांधकाम या आणि अशा सर्वच खात्यांमध्ये चालू असल्याचे रोज ऐकू येते. इथे बरेचदा सामान्य माणसाचाही नाईलाज असतो. इच्छा असो किंवा नसो, त्याला भ्रष्टाचार करावाच लागतो. वेळेवर लांबचा प्रवास करताना सुखरूप प्रवास हवा असेल, तर, टीटीच्या हातांत शे-दोनशे रुपये नाईलाज म्हणून सरकावेच लागतात, मात्र, यामुळेच भ्रष्टाचार वाढतो.
यावर काहीतरी उपाय व्हायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न खाऊंगा-न खाने दुंगा, अशी घोषणा केली आहे. त्यात मोदी साहेबांची भूमिका रास्त असेलही, मात्र, एकट्या मोदींनी ठरवून काही होणार नाही. त्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाची मानसिकता बदलावी लागेल. त्याचबरोबर मागणी तसा पुरवठा, हे तत्व शासकीय स्तरावर राबवावे लागेल. तरच, समाजाची मानसिकता बदलण्यास सुरूवात होईल. भ्रष्टाचारमुक्त भारत घडवण्यासाठी ते पहिले पाऊल असेल!
अविनाश पाठक
