संपादकीय संवाद – समान नागरी कायदा मुस्लिम महिलांना आधार ठरू शकतो

केंद्र सरकारने तोंडी तिहेरी तलाक कायदा रद्द केल्यानंतर आता तलाकच्या वैध पद्धतीची कायद्यात तरतूद करावी अशी मागणी भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन संघटनेने केली असून, या मुद्द्यावर आता ही संघटना आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. संघटनेने उचललेले हे स्वागतार्ह पाऊल असल्याने त्याचे स्वागत व्हायला हवे.
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाची घटना बनवण्यात आली या घटनेत समान नागरी कायदा हाही बनविण्यात आला. मात्र काही जाती धर्मांच्या विरोधाने तो अद्यापही लागू करण्यात आलेला नाही. परिणामी काही बाबींवर आज प्रत्येक धर्माचे वेगळ्या रीतींप्रमाणे सोयीचे कायदे बनवले गेले आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर देशात द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा बनवला गेला. या कायद्यानुसार प्रत्येक स्त्री किंवा पुरुषाला एकावेळी एकाशीच लग्न करण्याची परवानगी आहे. यानुसार हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी, ख्रिस्ती असे सर्वच धर्माचे लोक एकावेळी एकाच जोडीदाराबरोबर संसार करू शकतात. जर त्यांना हे लग्न रद्दबादल करायचे असेल तर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून रीतसर घटस्फोट घ्यावा लागतो त्यानंतर कमावत्या पतीला घटस्फोटित पत्नीचे दुसरे लग्न होईपर्यंत तिच्या चरितार्थासाठी दरमहा पोटगी द्यावी लागते. हे नियम सर्व धर्मांना लागू असले तरी मुस्लिम धर्मातील नागरिकांना यातून सूट देण्यात आली होती.
त्यामुळे मुस्लिम धर्मातील एक पुरुष हव्या तेवढ्या स्त्रियांशी लग्न करू शकतो. त्याचप्रमाणे जुलै २०२१ पर्यंत मुस्लिम पुरुषाला आपल्या पत्नीसमोर तीनदा तलाक हा शब्द उच्चरला की आपोआप तलाक दिला जात असे. त्यानंतर ती अबला पूर्णतः अल्ला भरोसे असायची तिच्या चरितार्थासाठी कोणतीही पोटगी दिली जात नसे. आजही तीच परिस्थिती आहे.
मोदी सरकारने पुढाकार घेत ३० जुलै २०२१ रोजी हा तोंडी तिहेरी तलाक रद्द करणारा कायदा बनवला. मात्र असे असले तरी मुस्लिम तलाकची पद्धती कशी असावी हे निश्चित करणारी कायदेशीर तरतूद केलेली नाही. नेमकी हीच मागणी महिला संघटनेने केली आहे.
खरे तर या प्रकारांवर सामान नागरी कायदा लागू करणे हा एकमेव उपाय आहे. त्या कायद्यानुसार मुस्लिम महिलानांही सवतीमत्सराचा त्रास सहन करावा लागणार नाही तसेच केव्हाही पतीच्या मनात आले की दे घटस्फोट आणि नंतर जन्मभर त्या स्त्री ने पीडितेच्या आयुष्य जगायचे हे प्रकारही बंद होतील. मुस्लिम महिलांना पित्याच्या आणि पतीच्या संपत्तीचे अधिकारही मिळतील. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता मुस्लिम महिला संघटनेने उचलल्या या पावलाचे स्वागतच व्हायला हवे.

अविनाश पाठक

Leave a Reply