ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये मिळणार आरक्षण

नवी दिल्ली : २९ जुलै – केंद्र सरकारनं ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमदेवारांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना २७ टक्के तर इडब्ल्यूएसच्या प्रवर्गातील उमेदवारांना १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय देशपातळीवर लागू असणार आहेय. 2021-22 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.
मोदी सरकारनं ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केलीय. मेडिकलच्या कोर्समध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा सरकारच्यावतीनं करण्यात आलीय. 2021-22 वर्षासाठी हे आरक्षण लागू असेल. ओबीसी तसच ईडब्लूएस अशा दोन्ही वर्गांना ह्या आरक्षणाचा लाभ होईल. यात अंडरग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल/डेंटल कोर्स मध्ये ओबीसींना 27 टक्के तर EWS च्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्के रिजर्वेशनचा फायदा मिळेल. ह्या आरक्षणाचा फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीमच्या माध्यमातून मिळेल.
एका रिपोर्टनुसार-जवळपास 5 हजार 550 विद्यार्थ्यांना मोदी सरकारच्या ह्या निर्णयाचा फायदा होईल. दरवर्षी MBBS च्या दीड हजार OBC विद्यार्थ्यांना तर पोस्ट ग्रॅज्युएट करणाऱ्या 2500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तर EWS च्या आरक्षणाचा लाभ एमबीबीएसमध्ये 550 तर पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये 1000 विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळेल. विशेष म्हणजे सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये एकूण जागांच्या 15 टक्के जागा ह्या UG म्हणजे अँडरग्रॅज्युएट तर पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या 50 टक्के सीटस् ह्या ऑल इंडिया कोट्यात येतात.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसल्यानंतर देशभरात ओबीसींमध्ये असंतोष आहे. त्यातच उच्च शिक्षणातल्या आरक्षणात मोदी सरकारनं निर्णय घ्यावा म्हणून दबाव निर्माण झाला होता. त्यातच यूपीसारख्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्यात. त्यापार्श्वभूमीवर दोनच दिवसांपुर्वी मोदींनी संबंधित मंत्र्यांना हा प्रश्न सोडवण्याच्या सुचना दिलेल्या होत्या. त्यानंतर आता हा निर्णय झालाय.
विशेष म्हणजे एनडीएचच्याच ओबीसी खासदारांचं एक शिष्टमंडळानेच बुधवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास(EWS)यांना आरक्षण लागू करावं अशी मागणी केली होती. त्यानंतरच हा महत्वाचा निर्णय झालाय.

Leave a Reply