पूरपिडितांची मदत – मदत नदारद

मुख्यमंत्री दौरा करतात,पुरग्रस्त भागाची धावती भेट देतात. आमदार जाधव यांचे वर्तन मुख्यमंत्री दौ-यापेक्षा जास्त गाजते, त्या आधी साहेबांचा पुतण्या सर्वसामान्य जनतेनी खुल्या दिलाने पूरग्रस्तांसाठी मदत करा असे भावनिक आवाहन करतो, केंद्र सरकार ७१० कोटी रुपयांची मदत महाराष्ट्राच्या पुरग्रस्तांसाठी जाहीर करतात आणि ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर समयाधीश तातडीची पत्रकार परिषद जाहीर करतात.
अर्थात नुकसान आणि पूरग्रस्त पिडितांचे व्हिडिओ बघितले तर आजपर्यंत घरदारासाठी लावलेला जन्मभराचा पैसा ह्या पिडितांचा, शुन्यवत झालेला. होय आम्ही सामान्य नागरिक आणि जीवनभराची साठवलेली पुंजी एक घर बांधण्यात आणि त्याचे व्याज भरता भरता जीवनाची १०-२० वर्षे निघून जातात. मग मुलांचा शिक्षणाचा खर्च, त्यांच्या लग्नाचा खर्च हे सगळे खर्च जुळवता जुळवता जीवनाचे वार्धक्य कधी येते कळंत सुद्धा नाही. हेच् सामान्य नागरिकांच्या जीवनाचे जळजळीत विदारक. आणि त्यात घरासारखा मुख्य आधार हरवलेला, कोणाच्या घरातील संपूर्ण सामान खराब झालेले, कोणाचे दुकानातील विक्रीस आणलेले, सामानाची दैना झालेली आणि किंमतमालाची शुन्य झालेली. कोरोनाग्रस्त कर्तव्य शुन्य महाराष्ट्र सरकार – त्यात कोरोनाचा मार – त्यावर निसर्गाचा कोप – आणि पिडीत जनता पूराच्या पाण्यात गार.
सामान्य जनतेची व्यथा श्रीमंत राजकारण्यांना खरोखर कळते का? हा प्रश्न आहे. नाहीतर जाधव सारखा आमदार, महिलेची प्राप्त परिस्थिती बघता, जागेवर ढसाढसा रडला असता आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर आपले पॉइंट न बनवता त्या महिलेला तात्काळ मोठी मदत करुन, त्या महिलेला उपकृत करून, महिलेचे लक्ष लक्ष आशिर्वाद – घेवून तिथून रवाना झाला असता. आणि मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री सुद्धा सुटकेच्या पावित्र्यात दिसले. कुठे फसलो! जाधवाने सावरलो म्हणून सुटलो.. आणि मग सुटकेचा निःश्वास. वा मुख्यमंत्री व्वा !!
पण मातोश्री १ नंतर मातोश्री २, सिल्व्हर ओक, अशा मोठ मोठ्या बंगल्यात राहणा-यांना, भ्रष्टाचाराचे पैसा हडपून भुमिगत होणा-या राजकारण्यांना काय कळणार? की एक खोली वजा झोपडी उभी करायलासुद्धा किती मेहनत लागते?
आमचा मुख्यमंत्री भोळा मुख्यमंत्री – त्याला दौरा करावा लागतो तो होणा-या टिकांमुळे. राज्यातील जबाबदारी मुळे नव्हे. भोळा बिचारा, त्याला काय कळतंय गरीबी वगैरे… सदैव श्रीमंती उपभोगलेली. सर्व सत्ताधारी महाराष्ट्रातील मंडळींनी पहा कशी कशी भिक मागितली आहे. मुख्यमंत्री तर आघाडी वर केंद्र सरकार कडे भिकेचा कटोरा सदा वाढत्या मापाचा – त्याआधी पुत्री जाऊन पंतप्रधानांना – राजनाथसिंह साठी एक वेगळा भिकेचा कटोरा घेवून गेल्या. म्हणजे राज्य सरकारात काहीही हालचाल करायची नाही. राज्य सरकारच्या आपात्कालीन निधीचे नाव सुद्धा काढायचे नाही आणि पहिले केंद्राकडे धावत सुटायचे – कोणी भिक देता का भिक!!!! सत्ता आणि पॉवर चा दुरुपयोग कसा करायचा तर “महाराष्ट्र सरकार” एक ज्वलंत उदाहरण. सत्तेची खाज – पॉवरचा माज – निर्लज्ज राज – बघायचा तर महाराष्ट्र सरकार एक राजकारणी लुटारु अड्डा. खिशात पैसा कोssss कोssss कोंबायचा आणि चौकशी सुरू झाली की भुमिगत होवून व्हिडिओ पाठवायचा.
पुतण्याने भावनिक आवाहन केले पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी – उप मुख्यमंत्री साहेब – दान करायला, आपले पोट उपाशी ठेवून दुस-यांना पोट भर जेवू घालणारी आमची श्रीमंत संस्कृती, पण तुमच्या असल्या भिक्कार सरकारच्या अशा दळभद्री वागण्यामुळे, विश्वासार्हता गमावल्यामुळे मुख्यमंत्री फंडापेक्षा, पंतप्रधान फंडात पैसा देण्यात धन्यता मानतात. आणि तसेही शास्त्र सांगते की दान हे सत्पात्री असावे तर पुण्य लाभते नाहीतर दानाचे फलित प्राप्त होतं नाही – दान व्यर्थ जाते.
एक भूकेले महाशय – हे पैशानी भुकेले, सतत भुंकत असतात. अगदी धर्मपत्नी ने घेतलेला पैसा, केस केली तर वापस करतात अन्यथा पैसा ढापणारी ही प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ती उपदेश देते की केंद्रातील मंत्र्यांनी २००० कोटी रुपयाचा चेक आणून द्यावा. अरे ! ह्या सगळ्या प्रकारात महाराष्ट्र सरकार फक्त भिकेचा कटोरा केंद्रापासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सगळ्यांना भिक मागत सुटली आहे. कोरोना प्रमाणे ही सुद्धा संधीचा “पूर” अशा नजरियेने महाराष्ट्र सरकार बघत आहे ह्याचे आश्चर्य व वैषम्य वाटते. आणि जमेल तितका पैसा गोळा करायचा अशा पावित्र्यात बसली आहे.
आतापर्यंत एक ही पॅकेज जाहीर केले नाही फक्त भिकेचे डोहाळे मिरवत, पूरग्रस्तांची अवहेलना करणारे हे सरकार. सोशल मिडिया मध्ये सगळीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे पोवाडे वाजु लागले – राज्य सरकारच्या माना एक ही पॅकेज जाहीर न करता खाली झुकल्या, केंद्र सरकार कडून अनपेक्षित फक्त ७१० कोटी रुपयांचा पूर पिडितांसाठी गल्ला जमा झाला. होय ! गल्ला …. राज्य सरकारसाठी हा गल्ला…..कोण कोण …..कसे कसे……. पूरग्रस्तांना किती किती ते आॅडिटमध्ये !!!!! की परत एखादा भुमिगत ED मुळे !!!!!!
अशा वेळी समयाधीश राज्य सरकारच्या वतीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ची प्रतिमा उजळ करायला सरसावले. जेव्हा पैशाची पोतडी भरायची असते अशावेळी समयाधीश तातडीने पत्रकार परिषद घेतात, तातडीने बांधावर जातात – सरकार बनायच्या आधी शेतक-यांची किती काळजी??? असे वृत्तपत्रांना लिहायला सांगतात मग पैशाने ओशाळलेले खंदे पत्रकार, विकाऊ लेखणीतून समयाधीशांचे गोडवे साकारतात आणि कागदी घोड्यांवर समयाधीशांची नौका डौलाने पार होते. नंतर किती शेतक-यांना एकरी २५००० रुपये मिळाले हो????? अंहं नाव काढायचं नाही, वृत्त वाहिनीवर खरं दाखवायचं नाही. चारल्या पैशाला जागणारी आमची जमीर विकलेली ढसाळ पत्रकारिता.
कोरोना काळात प्राणवायू ची कमतरता भासल्यामुळे देशभरात गदारोळ उठला -. समयाधीशांना ह्यामध्ये चान्स मिळाला – तेच् पैशाची पोतडी. लगेच् काकांनी साखर कारखानदारांना खोटे आवाहन केले की प्रत्येक कारखान्याने प्राणवायू प्लांट लावावा – पण मामु (माजी मुख्यमंत्री) ने समयाधीशांचा होरा ओळखुन वेळीच त्यांचा प्लॅन चौपट केला. बरे! खरंच् समयाधीशांची इच्छा असती प्राणवायू चे प्लांट लावण्याची, तर २० – ३० लाखांपर्यंत एक प्लांट ला लागतात, समयाधीश असे स्वखर्चाने ५-७ प्लांट सहज देऊ शकत होते आणि जगासमोर एक उदाहरण प्रस्तुत करु शकले असते पण नियत तीच् नं , खिशातला पैसा जनतेसाठी काढायचा नाही. पैशाची पोतडी फक्त खिशात कोंबायची, तोच् मोठा घोळ.
पण आता आत, सरकारच्या आत कुठेतरी बिनसलंय!!!! समयाधीश कुठेतरी डिवचले गेले आहेत. मुख्यमंत्री कदाचित पैसा पॅकेज आणि वाटपात (कळले ना!) कुठेतरी बिनसलंय आणि त्यात निस्वार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मदतीची बाजी मारुन गेलाय आणि ह्या पार्श्वभूमीवर, पोतडी भरायला तातडीची पत्रकार परिषदेसाठी समयाधीश अवतीर्ण झाले.
पत्रकार परिषद बघा – काय सांगतात ! “राष्ट्रवादी काँग्रेस वेल्फेअर” मदत करणार. संपूर्ण परिषदेत किती मदत करणार ! हा आकडा मला तरी कळला नाही. पूर ७ जिल्ह्यात मात्र अॅम्बुलन्स ५ देणार, डॉक्टर २५० देणार. आता हे डॉक्टर कुठले? सरकारी का स्वतः वेल्फेअर चे? आणले कुठुन? कोरोना काळात आता तिसरी लाट येण्याच्या मार्गावर. मुख्यमंत्री बोंबलत होते की कोरोना काळात डॉक्टर नाहीत म्हणून. बरं दिले डॉक्टर, किंबहुना द्यायलाच पाहिजे तर त्यांचे वेतन वेल्फेअर देणार का? नाही तर शब्दरचना ही २५० सरकारी डॉक्टर पाठवू अशी पाहिजे. मग सवयीप्रमाणे एक कटाक्ष राज्य सरकारला सांगितले अरे कुठे एकटा एकटा – वाटप सुरू कर. म्हणजे राज्य सरकारने सुद्धा मदत केली पाहिजे. त्यावर परत एकदा केंद्र सरकारकडे भिकेचा कटोरा उंचावला की मोदी जी फक्त ७१० कोटी बसं!!!! अरे अजून द्या काहीतरी… एवढ्याने काय होणार? २०२२ राष्ट्रपदाची निवडणूक, २०२४ लोकसभा निवडणूक, कसे पार पडणार? ७१० कोटी मध्ये?
नंतर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस वेल्फेअर सर्व जीवनावश्यक वस्तू पूर पिडीतांना पुरवतील असे आश्वासन दिले. आणि विकल्या कलमांनी समयाधीशांचा जयजयकार केला.
जाता जाता समयाधीश सुचवायला विसरले नाहीत की जे विरोधी पक्षनेते आहेत, त्यांनी पुरग्रस्त प्रदेशाची पाहणी करु नये. ह्याचे दोन फायदे एक म्हणजे मदत केंद्र सरकारकडून पण प्रत्येक पूरपिडीताला मदत करताना “राष्ट्रवादी काँग्रेस” चा शिक्का मारुन देवु. भाजपाची निंदानालस्ती करून देवु. जेणेकरून पुढील निवडणुकीत भाजपाचे आणि शिवसेना – कॉंग्रेस चा मताधिकांक कमी करता येईल आणि आपला वाढवता येईल. आणि दुसरे खरी मदत किती केली आणि आकडा कुठला बाहेर येतो – याची शहानिशा होवु नये अन्यथा परत एक घोटाळा – परत एक राजीनामा – परत एक आमदार भुमिगत
आता मित्र हो – ह्या सर्व प्रकारात “पूरग्रस्त – पूरपिडीत” लोकांपर्यंत किती मदत पोहोचेल हे गौडबंगाल आहे. खरेच मदत पोचणार का? मोठा प्रश्न आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला, पैसा कुठे कुठे , कसा कसा खर्च केला तसा हिशोब दिला नाही, असे म्हणतात.
मात्र ह्या वेळी अशी पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधीशांनी स्वतः ची प्रतिमा चमकविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.
एक गोष्ट निश्चित जाणवते ही खेळी, खेळण्यामागचा खेळवता धनी दुसरा तिसरा कोणी नसून प्रशांत किशोर ची स्क्रिप्ट चालू झाली आहे हे जाणवते आणि समयाधीशांची “अविश्वासू नेतृत्व” हा कलंक धुवून काढण्यासाठी हा बिगुल फुंकला आहे, आणि पहिला प्रयत्न म्हणायला हरकत नाही.

भाई देवघरे