नवी दिल्ली : २० जुलै – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशिवाय इतर कोणत्याही जातींसाठी जातनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती मंगळवारी सरकारच्या वतीने लोकसभेत देण्यात आली. त्यामुळे आता राज्याला केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाल्याचेच यावरून दिसत आहे. आता यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी याविषयी लोकसभेत माहिती दिली. घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येनुसार जागा राखीव आहेत. त्यामुळे घटनेनुसार अधिसूचित असलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींचीच जनगणनेत गणना केली जाते असे राय म्हणाले.
महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने अलिकडेच केंद्राकडे जातींची माहिती गोळा करण्याची मागणी केली आहे. मात्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशिवाय इतर जातींची जातनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे राय आणि एका प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले. 2021 मध्ये जनगणना करण्यासाठी सरकारने 28 मार्च 2019 रोजी अधिसूचित केले होते. मात्र नंतर कोरोना संकट सुरू झाल्याने जनगणनेचे काम प्रलंबित असल्याचे राय आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
जातनिहाय जनगणना केली जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने याचा परिणाम राज्याने केंद्राकडे मागितलेल्या ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाच्या मुद्द्यावर होणार आहे. जातनिहाय जनगणना न करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याला केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळणे जवळपास अशक्यच असल्याचे यावरून तरी दिसत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.