विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेला हिंसाचार हा सत्ताधीशांचा कायदा असल्याची आठवण करून देणारा होता असे गंभीर निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोंदवले असल्याची माहिती असून, या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी केली जावी अशी शिफारसदेखील करण्यात आली आहे. आयोगाने हे निरीक्षण उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले असून बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर गंभीर ताशेरेही ओढण्यात आलेले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिल २०२१ च्या दरम्यान विधानसभा निवडणूका पार पडल्या, मे च्या पहिल्या आठवड्यात मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर या परिसरात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडले होते, खून, बलात्कार आणि मालमत्तेची लुटालूट असे प्रकार होत विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून टार्गेट केले असल्याचे बोलले गेले होते. या हिंसाचारावर गंभीर प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या त्यानंतरच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेत चौकशी केली होती.
आपल्या अहवालात सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचाराला रोखण्यात राज्य सरकारला अपयश आले असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. हिंसेदरम्यान राज्य सरकारची हिंसाचार करणाऱ्यांशी मिलीभगत तर नव्हती ना? अशी शंकाही अहवालात घेतली गेली आहे. सूडभावनेतून संघटनात्मक हिंसा घडवण्यात आल्याचा निष्कर्षही आयोगाने अहवालात नमूद केला आहे.
हा अहवाल बघता एकूणच प्रकरण गंभीर आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. पश्चिम बंगाल हे राज्य गेल्या ५० वर्षांपासून दहशततीतच जगते आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, आधी या राज्यात डाव्यांची दहशत होती आता ती जागा तृणमूलच्या गुंडांनी घेतली असे म्हणता येते त्यामुळे जनसामान्यांचे जिने मात्र हराम झाले आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला इथले डाव्यांचे वर्चस्व संपवण्यात यश तर आले त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेससमोर आव्हान उभे करण्यातही भाजप यशस्वी ठरला आहे. आता पश्चिम बंगालमध्ये शांतता प्रस्थापित करून तेथे कायद्याचे राज्य प्रतिष्ठित करणे हे भाजपसमोर खरे आव्हान आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आता कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक झाले आहे. मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरून पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावता येईल केंद्र सरकारने या संदर्भात आजच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. उद्या कदाचित उशीर झालेला असेल.
अविनाश पाठक
