लखनऊ:११ जुलै- उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये दोन अपत्ये धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही आणि बढतीही मिळणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी या ‘उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थैर्य आणि कल्याण) विधेयक २०२१’ याचा भाग आहेत, असे राज्याच्या विधि आयोगाने म्हटले आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, त्यासाठी १९ जुलै हा अखेरचा दिवस आहे, असे उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोगाच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे.
विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.
