भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले आहे. भारत धर्म, जात आणि समाज, अशा संकल्पनांमधून केव्हाच बाहेर आला आहे. आता, जाती-धर्मांची बंधने तुटत चाललेली आहेत. या बदलामुळे आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह, तसेच घटस्फोट यासारख्य प्रकियेत अडचणी येत असल्यामुळे या कायद्याची आता गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाचे हे मत निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागले, मात्र, यासाठी समान नागरी कायदा म्हणजे नेमके काय? हे समजवून घेणे आवश्यक ठरते. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा या देशाचे मूळ रहिवासी असलेले हिंदू इथे होतेच, मात्र, त्याचबरोबर आक्रमक म्हणून आलेले मुसलमान, व्यवसायाकरता येऊन धर्मप्रसार करणारे खिस्ती हेही होतेच, तसेच, मूळचे हिंदू असलेले आणि नंतर गुरु नानकांच्या प्रेरणेने शीख झालेलेही मूळचे हिंदू बांधव होतेच. जैन पंथाचे सदस्यही होतेच. पर्शियामधून आलेले अग्निपूजक पारशी बांधवही इथले रहिवासी झाले होते. या सर्वांसाठी समान नागरी कायदे असणे अपेक्षित होते, मात्र, त्या काळात देशाच्या एकूणच व्यवस्थापनावर महात्मा गांधी आणि पं. जवाहरलाल नेहरुंचे वर्चस्व होते. त्यांचे मुसलमानांवर विशेष प्रेम होते. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद ४४नुसार, समान नागरी कायदा तयार केला गेला, मात्र त्याचवेळी मुस्लिमांना वेगळ्या सवलती देणारा कायदा बनविला गेला. मग, सर्वच धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे तयार झाले. आजही तोच प्रकार सुरू आहे.
मुस्लिमेतर इतर धर्मीयांना दिल्या नसतील, तितक्या अतिरिक्त सवलती मुस्लिमांना देण्यात आल्या आहेत. आपल्या देशात सर्वधर्मीयांसाठी एकावेळी एकाच व्यक्तीशी विवाह करता येईल, अशी कायद्यात तरतूद आहे, मात्र, मुस्लिमधर्मीयांना हव्या तितक्या बायका करण्याची मुभा आहे. आपल्याकडे प्रत्येक कुटुंबाला दोनच्यावर अपत्ये झाल्यास सर्व सवलती बंद होतात. मुस्लिमांना त्यातही सूट आहे. आपल्याकडे कोणत्याही जोडप्याला विवाहसंबंधांचा विच्छेद करायचा असेल तर, रीतसर पद्धतीने न्यायालयात खटला दाखल करून घटस्फोट घ्यावा लागतो, मात्र, मुस्लिमांसाठी काल-परवापर्यंत या कायद्यातून सूट होती. मुस्लिम पुरुषाने तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारल्यावर त्या पत्नीला वेगळे केले जात होते. भारतीय कायद्यानुसार, अशा वेगळ्या केलेल्या स्त्रीला कमावत्या पुरुषाने पोटगी देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिमांना त्यातूनही सूट होती. सुमारे दोन-तीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारने हा कायदा रद्द करून लाखो मुस्लिम महिलांना दिलासा दिला आहे. मुस्लिमांना अशाच अनेक अनावश्यक सवलती देऊन ठेवल्या आहेत. मुस्लिमांचे लांगूलचालन करायचे, म्हणून त्या काळात काश्मीरला वेगळा दर्जा देण्यात आला होता.
सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने (आधीचा भारतीय जनसंघ) या सर्व प्रकाराला कायम विरोध केला होता. त्यामुळे २०१४मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यावर त्यांनी या दृष्टीने पावले उचलायला सुरूवात केली होती. त्यानुसार, मोदी सरकारने तिहेरी तलाकला मूठमाती तर दिली आणि पाठोपाठ काश्मीरचा विशेष दर्जाही काढून घेतला. आता, याच मार्गाने वाटचाल करीत समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे. हे मत देशातील अनेकांचे तर आहेच, मात्र, आता, न्यायव्यवस्थेनेही त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
असे असले तरी, समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या निर्णयाची वाटचाल वाटते तितकी सोपी राहणार नाही. आज मुस्लिम धर्मात बर्‍यापैकी पुरोगामी विचारसरणीचे विचारवंत तयार झाले आहेत, मात्र, तरीही जात्यंध मुस्लिमही मोठ्या संख्येत आहेत. त्यांच्यावर आजही मुल्ला-मौलवींचा दबाव आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध होणार हे निश्‍चित आहे. त्यातही गेल्या ७० वर्षांत देशातील हिंदुंच्या तुलनेत मुस्लिमांच्या लोकसं‘येत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. त्यामुळे विरोधाचा जोर कदाचित जास्तही राहू शकतो. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता, अत्यंत विचारपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत.
या अडचणी कितीही असल्या तरीही, केंद्र सरकारने या संदर्भात निर्णय घेणे आणि समान नागरी कायदा लागू करणे ही आजही गरज झाली आहे. देशातील कथित पुरोगामी राजकीय पक्ष आणि कथित पुरोगामी विचारवंत या निर्णयावर प्रचंड आगपाखड करतील, हे नक्की, मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही कांगाव्याला बळी न पडता हा कायदा देशात लागू करणे ही खरी गरज आहे. मोदी सरकार या दृष्टीने पावले उचलेल, अशी सर्व सुजाण नागरिकांना अपेक्षा आहे.
अविनाश पाठक
९०९६०५०५८१
