गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रस्तावित फेरबदल अखेर काल पार पडला आहे. या फेरबदलात १२ जुन्या मंत्र्यांना सुटी देण्यात आली आहे. तर ३६ नव्या चेहऱ्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
या मंत्रिमंडळात १५ कॅबिनेट मंत्री आणि २८ राज्यमंत्री अश्या ४३ जणांना शपथ देण्यात आली आहे. यात भाजप सदस्यांसह जदयू, लोकजनशक्ती पक्ष आणि अपना दल या मित्रपक्षांच्या खासदारांनाही संधी देण्यात आली आहे. या विस्ताराकडे थोडे काळजीपूर्वक बघितल्यास ५ राज्यांमध्ये लवकरच होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करण्यात आला आहे. असे जाणवते. उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांना या मंत्रिमंडळ विस्तारात झुकते माप देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ज्या राज्यात भविष्यात सत्ता प्रस्थापित करायची आहे अश्या राज्यांनाही विचारपूर्वक स्थान देण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालला या विस्तारात ४ नवे मंत्री मिळाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची वाढलेली ताकद लक्षात घेता पुढल्या निवडणुकीत निरंकुश सत्ता आणण्याची तयारी आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
दुसऱ्या पक्षातून येऊन महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या आणि भविष्यात बजावू शकतील अश्या नेत्यांनाही या मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशात भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारे ज्योतिरादित्य शिंदे आणि आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांचा त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्रात दोन मंत्र्यांना म्हणजेच संजय धोत्रे आणि प्रकाश जावडेकर यांना सुटी देण्यात आली असली, तरी नारायण राणे, भरती पवार, भागवत कराड आणि कपिल पाटील या चौघांना नव्याने संधी देण्यात आली आहे. आधी शिवसेनेत असलेले आणि नंतर उद्धव ठाकरेंशी भांडून बाहेर पडलेले नारायण राणे यांचे शिवसेना वैर जगजाहीर आहे. भाजपला कसेही करून मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यातून सोडवायची आहे त्यामुळे नारायण राणे हे आक्रमक शैलीत शिवसेनेला नामोहराम करणारे नाव असल्याने त्यांना ताकद देण्याचा हा पंतप्रधानांचा प्रयत्न राहिला आहे.
ज्या मंत्र्यांची कामगिरी फारशी समाधानकारक नव्हती अश्या मंत्र्यांना राजीनामे देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार कोरोना काळात वादग्रस्त ठरलेले आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे तसेच नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी काहीसा उशीर लावणारे रमेश पोखरियाल निशंक, दूरसंचार कायदा माहिती आणि तंत्रज्ञान ही खाती सांभाळणारे रविशंकर प्रसाद आणि माहिती प्रसारण वन पर्यावरण ही खाती सांभाळणारे प्रकाश जावडेकर यांना सुटी देण्यात आली आहे.
५ राज्यांच्या निवडणुकांनंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकांचीही तयारी नरेंद्र मोदी करीत आहेत असे या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे सोशल इंजिनियरिंगचा पुरेपूर उपयोग पंतप्रधानांनी या मंत्रिमंडळ विस्तारात केलेला दिसतो आहे.
या मंत्रिमंडळ विस्तारात सहकार क्षेत्रासाठी नवे मंत्रालय तयार करण्यात आले असून अमित शाह यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आपल्या देशात स्वात्रंत्योत्तर काळात सहकार क्षेत्रात काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. या वर्चस्वाचा उपयोग काँग्रेसने सत्तेसाठी वापरण्याची शीडी म्हणीन केलेला आहे त्याचबरोबर या क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ आणि भ्रष्टाचारही झालेला आहे. या क्षेत्रात योग्य त्या सुधारणा आणून सहकारी चळवळ सक्षम करायची आणि ते करत असताना या क्षेत्रातील काँग्रेसचे वर्चस्वही संपवायचे हे मोदींचे धोरण असल्याचे स्पष्ट जाणवते महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास सहकार क्षेत्रातील शरद पवारांचे वर्चस्व संपवण्यासाठी अमित शहांचा हातभार निश्चितच लागू शकतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी नवे मंत्रिमंडळ गठीत केले आहे. या फेरबदलाने पंतप्रधानांचे इप्सित सध्या व्हावे आणि या मंत्रिमंडळाने देशातील जनसामान्यांच्या समस्यांची जास्तीत जास्त सोडवणूक करावी यासाठी पंचनामातर्फे हार्दिक शुभेच्छा .
अविनाश पाठक
