नागपूर: १ जुलै –कोरोना महामारीची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून, विदर्भातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये काय पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. तसेच तीन महिन्यात या रुग्णालयांमधील रिक्त जागा भरा, असेही स्पष्ट केले.
कोरोनाबाधित रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी रुग्णशय्या उपलब्ध नसणे व इतर गैरसोयींची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याप्रकरणी न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, कोरोना महामारीची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता आरोग्याबाबतच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. आजघडीला शहरांमध्ये योग्य त्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसते. मात्र, विदर्भातील ग्रामीण भागांच्या रुग्णालयांची काय स्थिती आहे, याविषयी कुठलीच माहिती वा आकडेवारी आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे विदर्भात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये किती आहेत, या रुग्णालयांमध्ये कोणत्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, तसेच या रुग्णालयांमधील डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी, रुग्णशय्या, आवश्यक यंत्रसामुग्री, रुग्णवाहिका, औषधांचा पुरवठा, लसीकरण केंद्र आदींची जिल्हानिहाय माहिती पुढील सुनावणीला सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने अमरावती व नागपूर विभागीय आयुक्तांना दिले.
