विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर पुन्हा एकदा विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांकडे विचारणा केली असल्याचे वृत्त आहे.
वस्तुतः राज्यमंत्रिमंडळाकडून जे प्रस्ताव येतात ते राज्यपालांनी स्वीकृत करावे असे संकेत आहेत. मात्र ते किती दिवसात स्वीकारावे याबाबत कोणतेही नियम नाहीत त्याचबरोबर आलेला प्रस्ताव जर घटनेच्या चौकटीत बसत नसेल, तर राज्यपालांना असा प्रस्ताव नाकारण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. दुसरे असे की जो प्रस्ताव पाठवला तो मान्य करणे किंवा नाकारणे किंवा त्याबाबत उचित कारवाई करणे याची किती आवश्यकता आहे, हेदेखील विचारात घेणे गरजेचे आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात घटनेच्या तरतुदींनुसार विधानपरिशदेत १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नेमणुका राज्यपालांनी करायच्या आहेत. घटनेतील तरतुदींनुसार या पदांवर कला,साहित्य,विज्ञान सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्राशी संबंधित असावे असे नमूद आहे. मात्र गेल्या ६० वर्षांचा राज्याचा इतिहास तपासल्यास हे नियम पळाले गेलेले नाहीत. या जागांवर लायक व्यक्ती न नेमली जाता राजकीय तडजोडीतून नेमणुका केल्या जातात आणि घटनात्मक तरतुदींचा गैरवापर केला जातो असे दिसून आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १९६० पासून २०१४ पर्यंत या जागांवर ११८ व्यक्तींची नेमणूक झाली त्यातील फक्त १२ व्यक्ती या घटनेच्या चौकटीत बसणाऱ्या होत्या उर्वरित व्यक्ती या ओढून ताणून घटनेच्या चौकटीत होत्या. या ६० वर्षात कला, साहित्य आणि विज्ञान या क्षेत्रांना अगदीच तुटपुंजे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. बाकी सर्व राजकीय व्यक्ती या सहकार आणि समासेवा या क्षेत्रात ओढून ताणून दाखवत नेमल्या गेले आहेत. सध्या महाविकास आघाडीने जी नवे राज्यपालांकडे पाठविल्याची चर्चा आहे, त्या नावांमध्येही बहुतेक सर्व राजकीय व्यक्तीच घेण्यात आल्या आहेत. अश्यावेळी राज्य सरकार घाई का करते? याचे कारण आपसूकच लक्षात येते घटनेच्या चौकटीत न बसणारी नावे दबाव आणून घाईगडबडीत मंजूर करून घेण्याचा हा डाव असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
दुसरे म्हणजे या १२ सदस्यांची नेमणूक झाली नाही तर सत्तारूढ आघाडीचे विधानपरिषदेत बहुमत वाढण्यापलीकडे काही फारसा फरक पडणार नाही,यात १२ राजकीय व्यक्तींची ६ वर्षांसाठी सोय लावणे हेच महत्वाचे आहे. माझ्या माहितीनुसार १९८६ आणि १९८८ मध्ये रिक्त झालेल्या जागा १९९० पर्यंत भरल्या गेल्या नव्हत्या त्यामुळे कोणतेही आकाश कोसळले नव्हते आताही ज्या विधानपरिषदेत या नेमणुका करायच्या त्या विधानपरिषदेचे अधिवेशन फक्त २ दिवसांचे राहणार आहे. म्हणजेच या कथित तज्ज्ञ सदस्यांना राज्याच्या कारभारात आपला सहभाग नोंदवण्याची काहीही संधी मिळणार नाही. मग आताच नेमणूक करण्याची ही घाई का सुरु आहे. याचे उत्तर महाआघाडीच्या नेत्यांनी जनतेला द्यायला हवे.
अविनाश पाठक
