देशाअंतर्गत राजकारण

इतकी तयारी करून पण भारतातील लसीकरण मोहिमेत विस्कळीतपणा आला. तो का आणि कसा आला हे आपण लेखाच्या पहिल्या भागात पहिलेच. मात्र या मुळे भारतातील खालच्या पातळीवरील राजकारण अजून खालच्या पातळीवर गेले आणि याला खतपाणी घातले देशातील काही तथाकथित विद्वान पत्रकार – संपादकांनी. जागतिक परिस्थितीतील अर्थवट माहिती इकडे प्रकाशित करत नागरिकांच्या मनात सरकारच्या कामा विषयी आणि विशेष म्हणजे लसींविषयी किंतु तयार करायचे कामच या तथाकथित विद्वानांनी केले हे दुःखाने नमूद करावे लागेल आणि त्या सोबतच भारतातील भाजपा विरोधी पक्षांनी पण आवश्यक ठिकाणी आवाज न उठवता, आपल्या हातात जी राज्ये आहेत तिथे राज्य स्तरावर व्यवस्थित नियोजन न करता सगळा दोष केंद्रावर ढकलण्यात धन्यता मानली.
केंद्र काहीच करत नाही हे दाखवण्यासाठी लसीकरण मोहिमेला सरळ न्यायालयात नेण्यापर्यंत हि मजल गेलीच. मात्र लसींचे आंतराष्ट्रीय राजकारण नक्की काय सुरु आहे याची काहीही माहिती नसतांना आम्ही लसी खरेदी करू अशी दपोक्ती पण केली. मात्र जेव्हा केंद्राने राज्यांना बाहेरून लसी खरेदी करण्याची मुभा दिली तेव्हा त्यांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. उत्तर प्रदेशा पासून महाराष्ट्रा पर्यंत अनेक राज्यांनी चिनी करोना प्रतिबंधक लसी खरेदी करण्यासाठी जागतिक निविदा काढल्या, इतकेच नाही तर महाराष्ट्रात तर वेगवेगळ्या महानगर पालिकांनी पण हाच कित्ता गिरवला. मात्र या सगळ्या जागतिक निविदांना जागतिक कंपन्यांनी अजिबात विचारले नाही. फायझर सारख्या कंपन्यांनी तर स्पष्टपणे आम्ही राज्यांसोबत करार न करता फक्त केंद्रासोबत करार करू हे जाहीर केले. आता केजरीवाल सारखे मुख्यमंत्री विचारत आहेत कि, “देशावर आक्रमण झाले तर केंद्र सरकार राज्यांना सीमेवर रणगाडे पाठवा म्हणून सांगणार काय ?” मात्र हे विचारतांना मोहदय हे विसरले कि यांच्यापैकीच अनेकांनी केंद्राला आम्हाला स्वबळावर लसी खरेदी करू द्या अशी गळ घातली होती. आता फायझर आणि मॉडरना सारख्या कंपन्या ज्यांनी लॅटिन अमेरिकेतील, आफ्रिकेतील गरीब देशांना लसी पुरवण्यासाठी लष्करी गुपितांपासून, सार्वजनिक मालमत्ते पर्यंत करारात लिहून घेतले ते यांना विचारणार आहेत काय? बाकी महाराष्ट्राला एनरॉनचा धडा एकदा मिळून सुद्धा सरकार त्यातून काही शिकली असे वाटत नाही.
खरे तर भारतातील एक मोठा जनसमुदाय या लसीकरणाच्या बाहेर आहे. काही धार्मिक कारणाने, तर काही चुकीच्या वैद्यकीय मान्यतेपाई, तर काही लसींबाबत अपप्रचाराला बळी पडून. खरे तर राज्यांनी या जनतेचे प्रबोधन करणे आवश्यक होते, मात्र या कडे सध्या तरी सगळ्यांचेच दुर्लक्ष होत आहे. मात्र विरोधकांचा अजून एक महत्वाचा आरोप म्हणजे केंद्राने लसींच्या पुरवठ्याबाबत केलेला दुजाभाव ! विरोधकांच्या नुसार केंद्र सरकारने लसींचा पुरवठा करतांना भाजपा शासित राज्यांना जास्त लसी पाठवल्या आणि विरोधी पक्ष ज्या राज्यात सत्तेत आहे त्यांना कमी. मात्र लसीकरणाच्या एकोणवीस (१९) आठवड्याचा (१६ जानेवारी २०२१ ते २८ मे २०२१) लसीकरणाचा आकडा बघितला तर या दाव्यातील फोलपणा लक्षात येईल. देशातील सगळ्यात जास्त जनतेचे लसीकरण केलेले राज्य महाराष्ट्र आहे अठरा आठवड्यात पहिला आणि दुसरा डोज मिळून एकूण २ कोटी १६ लाख ७ हजार ३६९ लसीकरण केले आहे. याच हिशोबाने उत्तर प्रदेश (१ कोटी ७८ लाख ४७ हजार ०२१), राजस्थान (१ कोटी ६५ लाख ३७ हजार ७९७), गुजरात (१ कोटी ५६ लाख ६६ हजार ९३१), पश्चिम बंगाल (१ कोटी ३८ लाख ६२ हजार ८०६), कर्नाटक (१ कोटी २६ लाख ७० हजार ५४९), मध्य प्रदेश (१ कोटी ११ लाख ९४ हजार २६०), बिहार (१ कोटी ०२ लाख ५७ हजार ६१५), केरळ (९१ लाख ३६ हजार ५५५) आणि आंध्र प्रदेश (८९ लाख ३६ हजार ७१३) इथे लोकसंख्येच्या हिशोबाने लिहले तर सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य उत्तर प्रदेश आहे, त्या खालोखाल बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि केरळ असा क्रम लागतो. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे याच राज्यांमध्ये लसीकरणासाठी लागलेल्या रंगांची छायाचित्रे देशातील आणि प्रदेशातील वृत्तपत्रात गाजत होती हे उल्लेखनीय. मात्र लोकसंख्येच्या हिशोबाने दोन्ही डोज मिळून लसीकरणाची आकडेवारी काढली तर चित्र बदलते, यात केंद्र शासित प्रदेशांनी बाजी मारल्याचे लक्षात येते. याचे कारण यांचा आटोपशीर आकार आणि कमी लोकसंख्या हेच आहे. देशात याच कार्यकाळात सगळ्यात जास्त लसीकरणाची टक्केवारी आहे लडाखची (५१.५८%), त्या खालोखाल लक्षद्वीप (३६.८३%), त्रिपुरा (३५.३३%), सिक्कीम (३४.३२%), गोवा (३३.७३%), दादरा नगर हवेली, दमन आणि दिव एकत्रित (या प्रदेशांचा लोकसंख्येचा आकडा एकत्रित असल्यामुळे) (३२.७२%), हिमाचल प्रदेश (३२.६८%), अंदमान आणि निकोबार (३०.३३%), दिल्ली (२९.८४%) आणि चंदीगड (२९.३९%).
या सगळ्यात लसी वाया जाण्याचा आकडा मोठा आहे. साधारण २६ मे २०२१ रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नुसार झारखंड राज्यात एकूण पुरवण्यात आलेल्या लसींमधून ३७.३% लसी वाया घालवल्या, तर छत्तीसगडने ३०.२%, तामिळनाडू १५.५%, जम्मू काश्मीर १०.८%, मध्य प्रदेश १०.७% इतका मोठा आकडा आहे. या आकडेवारी नंतर पण झारखंड राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मध्ये आकड्यावरून दावे प्रतिदावे केल्या जात आहेत. मात्र हे सगळे आकडे बघितल्यावर एक गोष्ट नक्की कि देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लसी वाया जात आहे, केलेल्या अंदाजित ४% लसी वाया जातील या प्रमाणापेक्षा खूप अधिक ६.३% लसी वाया जाण्याचे प्रमाण देशात आहे हे लक्षण चांगले नाही. मात्र असे नाही की भारतातील सगळीच राज्ये इतकी निष्काळजी निघाली. केरळने त्यांना मिळालेल्या ७३ लाख ३८ हजार ८०६ डोज मधून जवळपास ७४ लाख २६ हजार १६४ डोज दिले म्हणजेच केरळने लसीकरण कार्यक्र्म इतक्या नियोजितपणे हाताळला कि त्यांनी अजिबात लसींचे डोज वाया घालवले नाही. हाच कित्ता आंध्र प्रदेश राज्याने पण गिरवला.
मात्र याच सोबत अनेक राज्यात कोरोना लसीकरणातील गटाचे नियम तोडून लसीकरण केल्याचे पण समोर येत आहे. एका अभिनेत्रीला खोटा आरोग्य रक्षकांचा पास देऊन तिचे लसीकरण केल्याचे महारष्ट्रात समोर येत आहे. आता इतर राज्यात हे प्रकार झालेच नसतील असे नाही. हे लसीकरण सध्या वाया गेलेल्या लसींच्या रूपात आपल्याला दिसत असेल. काही दिवसात अश्या लसीकरणाला हळूच नोंदणीकृत लसीकरणात आणल्या जाईल आणि लसीकरणाचे आकडे वाढतील.
एकूण परिस्थिती बघता देशातील लसीकरणाचा वेग कमी नाही, मात्र हा वेग अजून वाढायला हवा हे पण नाकारता येत नाही. मात्र त्या करता केले जाणारे राजकारण खूप वेगळे दिसत आहे. यात जनतेला कोरोना काळात मदत करण्यापेक्षा जनता अजून गोत्यात कशी येईल आणि त्या द्वारे आपल्याकरता पुन्हा सत्तेची दार सताड उघडी कशी होईल हाच विरोधकांचा प्रयत्न दिसत आहे. असे अजिबात म्हणणे नाही कि सरकारने काही प्रमाणात चुका केल्या नाही. हे लक्षात घेणे गरजेचे विरोधकांच्या चुकीच्या आरोपांनी आणि त्यातच भारतात पुन्हा डोके वर काढलेल्या चिनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने, त्यातील भयानकपणाने केंद्र सरकारचे भंजाळले, त्याने आपणच केलेल्या नियोजनाला हरताळ फासले. तर विरोधकांनी पण जागतिक परिस्थिती, राजकारण, उत्पादन लक्षात न घेता या सगळ्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. हि लेखमाला लिहताना फक्त आणि फक्त राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय योग्य माहिती आपल्यापर्यंत पोहचवावी हा उद्देश होता. खरे तर काही नतद्रष्ट विरोधक सोडले तर देशातील अनेक राज्यांनी या मोहिमेत उत्तम योगदान दिले आहे. केंद्र सरकारने पण लसीकरणाच्या कार्यक्रमातील आंतराष्ट्रीय राजकारण खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळले. अजून पर्यंत तरी कोणत्याही आंतराष्ट्रीय दबावात केंद्र सरकार आलेले दिसत नाही, उलट केंद्रानेच आपला दबावगट तयार करून आपली पत कशी वाढवली हे अमेरिकेने लसींच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबवला तेव्हा दिसून आले.
शेवटी इतकेच कि राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम हे एक शिव धनुष्य आहे. हे पेलणे सोपे नाही, तेव्हा फक्त सरकारवर आरोप कण्यापेक्षा आपले जितके शक्य तितके योगदान महत्वाचे आणि शांतपणे लसीकरणाचा आपला क्रम येत पर्यंत वाट पाहणे आणि लक्षात ठेवणे “जब तक दवाई नही, तब तक ढिलाई नही”
समाप्त

महेश वैद्य