अयोध्येतील राममंदिरासाठी अतिरिक्त भूखंड खरेदी करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत राममंदिर विरोधकांनी देशात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली होती. सुदैवाने सध्यातरी तो विषय बाजूला पडला आहे. मात्र अयोध्येत राममंदिर उभारणीला कायम विरोध करायचा आणि या कामात जास्तीत जास्त अडचणी कशा निर्माण करता येतील ह्या प्रयत्न करायचा हे राममंदिर विरोधकांचे मनसुबे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहेत.
राममंदिराच्या भूखंडाच्या बाजूलाच विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त जमीन विकत घेण्याचा निर्णय राममंदिर न्यासाने घेतला त्यानुसार जमीन निश्चित केली. किंमत ठरली, आणि सौदा पूर्ण झाला. या सौद्यात गडबड झाल्याचा आरोप समाजवादी पाकध आणि आम आदमी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनीं केला, लगेचच देशभरात काँग्रेसवाले रस्त्यावर उतरले, या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली.
लगेचच राममंदिर न्यासाकडून झाल्या प्रकारचा खुलासाही करण्यात आला. जी जमीन न्यासाने खरेदी केली, ती जमीन मुळात अयोध्येतीलाच पाठक परिवाराची होती. सुमारे एक दशकापूर्वी पाठक परिवाराने अन्सारी नामक व्यावसायिकांशी जमीन विकण्याचे करारपत्र केले होते, यावेळी जमिनीची किंमत २ कोटी रुपये ठरली होती, या व्यवहारात अन्सारींनी पाठक परिवाराला ५० लाख रुपये अग्रीम राशी म्हणूनही दिली होती मात्र काही अडचणींमुळे हा सौदा पूर्ण होऊन जागेचे विक्रीपत्र होऊ शकले नव्हते.
ज्यावेळी राममंदिर न्यासाने ही जमीन घेण्याचे निश्चित केले त्यावेळी अन्सारींसोबत झालेला करार समोर आला, राममंदिर न्यासाने दोन्ही बाजूंशी चर्चा केली, आणि तोडगा काढला आधी पाठक आणि अन्सारी यांच्यातील विक्री व्यवहार पूर्ण करायचा आणि लगेचच अन्सारींनी ती जमीन राममंदिर न्यासाला विकायची असे ठरवण्यात आले. ज्यावेळी पाठक आणि अन्सारी यांच्यात व्यवहार झाला त्यावळे अयोध्येतील जमिनीचे भाव फारसे वाढलेले नव्हते मात्र अयोध्येत राममंदिर होणार हे निश्चित झाल्यावर गेल्या दोन वर्षात जमिनीचे भाव झपाट्याने वाढले, त्यामुळे अन्सारी आणि राममंदिर न्यास यांच्यात झालेल्या व्यवहारानुसार जमिनीची किंमत अंदाजे १८ कोटी रुपये ठरवण्यात आली. त्यानुसार महसूल कार्यालयात आधी पाठक ते अन्सारी असा व्यवहार होऊन खरेदीखत नोंदवले गेले लगेचच अन्सारी आणि राममंदिर न्यास यांच्यातील व्यवहाराचे खरेदीखत नोंदले गेले सकृतदर्शनी जरी दोन व्यवहार असले तरी लौकिकदृष्ट्या हा एकच व्यवहार होता. त्यामुळे अवघ्या १० मिनिटात २ व्यवहार नोंदले गेले परिणामी दोन्ही व्यवहारांमध्ये साक्षिदार म्हणून सही करणारे व्यक्ती सारखेच होते
. हा व्यवहार झाल्यानंतर काही दिवसांनी विरोधकांना या प्रकरणाची माहिती मिळाली त्यांनी लगेच ओरड सुरु केली, १० मिनिटांपूर्वी जी जमीन २ कोटी रुपयाला विकली तीच जमीन दहा मिनिटानंतर १८ कोटीला कशी विकली जाते हा त्यांचा प्रमुख आक्षेप होता त्याचप्रमाणे दोन्ही विक्रीपत्रांवर सही करणारे साक्षीदार सारखेच कसे हाही त्यांचा आक्षेप होता एकूणच या प्रकारात मोठा आर्थिक घापा आहे असा आरोप करीत विरोधकांनी देशात खळबळ उडवून दिली आणि संशयाचे वातावरण निर्माण केले गेले. मग या प्रकरणात सीबीआयची शूकशी करावी अशी मागणी केली गेली त्याचबरोबर शिवसेनेसारख्या काही मंडळींनी राममंदिरासाठी दिलेली देणगी वापस करावी अशीही मागणी केली.
या प्रकरणात मूळ आक्षेप घेणारे जे दोन महाभाग आहेत ते सुजाण लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळखले जातात कायद्याचा आणि व्यावहारिक जगाचा त्यांना पुरेसा अनुभव साहे त्यामुळे कसगदपत्रे पाहिल्यावर नेमकी काय परिस्थिती आहे याचा नेमका अंदाज त्यांना आला असणारच मात्र तरीही कसेही करून राममंदिराच्या कामात अडचणी निर्माण करायच्या हे ठरवले असल्यामुळे ते आरोपांचा धुराळा उडवून मोकळे झाले, अर्थात त्यातून सुदैवाने फारसे काही सध्या झाले नाही हे नक्की.
या प्रकरणात एकच लक्षात येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही राममंदिराला अपशकुन करण्याचे राममंदिर विरोधक अजूनही थांबवण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. अयोध्येतील राममंदिर हे लाखो हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. मात्र मुस्लिम आक्रमकांनी या देशात येऊन हिंदूंची श्रद्धास्थाने नेस्तनाबूत करण्याचा जो सपाट लावला त्यात राममंदिराचाही सफाया झाला,त्याठिकाणी बाबरी मशीद उभारली गेली. सुमारे ५०० वर्ष तीच परिस्थिती होती, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्याठिकाणी पुन्हा राममंदिर सन्मानाने उभारले जाईल अशी अपेक्षा होती मात्र देशात त्यावेळी सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनी बहुसंख्य हिंदूंच्या भावनांचा विचार न करता, अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन करण्यातच धन्यता मानली, परिणामी हा मामला प्रलंबित राहिला याठिकाणी मशीद जरूर होती, मात्र तिथे नमाज पढला जात नव्हता, हा परिसर कुलूपबंदच होता. १९८५ मध्ये इथले कुलूप उघडले गेले. त्यानंतर याठिकाणी राममंदिर व्हावे यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी आग्रह धरला मग न्यायालयीन लढाई आणि रस्त्यावरील आंदोलने या दोन्हींना वेग आला. या सर्वच प्रकारात देशातील कथित पुरोगामी मंडळी राममंदिराला विरोध करण्यातच धन्यता मनात होती. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील बहुसंख्य हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला न्यायालयीन आदेशानुसार केंद्र सरकारने पावले उचलली आणि रीतसर भूमिपूजन होऊन मंदिर उभारणी सुरु झाली आहे परिणामी देशातील करोडोच्या संख्येत असलेला रामभक्त सुखावला आहे.,
असे असले तरी कथित पुरोगामी मंडळींचा पोटशूळ अजूनही थांबलेला नाही हे या ताज्या प्रकरणावरूनस्पष्ट दिसून येते. २०२४ पूर्वी मंदिराचे बांधकाम पूर्ण कार्याचे असा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे त्याचवेळी हे बांधकाम आणि मंदिराची पूर्ण उभारणी कशी थांबवत येईल हाच या विघ्नसंतोषी मंडळींचा प्रयत्न असल्याचे दिसून आले आहे.
लोकशाहीत अश्या अडचणी आणण्याचा या विरोधकांचा अधिकार मान्य केला तरी त्यातून नेमके काय साध्य होणार हा विचार देखील विरोधकांनी करणे आता गरजेचे झाले आहे. ७० वर्ष विरोध करूनही शेवटी श्रद्धावंतांताच विजय झालं ही बाब विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवी गठ्ठा मतांसाठी अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन करणे ही निवडणुकीच्या राजकारणातील गरज असेलही मात्र, ज्या बहुसंख्यांनी गेली ७० वर्ष तुम्हाला सत्तेत ठेवले होते त्यांनी तुमचा पक्ष आज कुठेतरी कोपऱ्यात नेऊन ठेवला आहे हे वास्तवही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत आतातरी राममंदिर विरोधकांनी शहाणपणा स्वीकारून राममंदिराला विरोध करणे थांबवावे हीच बहुसंख्य भारतीयांची मनोमन इच्छा आहे.

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

अविनाश पाठक