जगभरात कोरोनाने कहर सुरू झाल्याबरोबर आणि या रोगाचा आर्थिक फटका खूप मोठा होणार हे लक्षात आल्याबरोबर जगभरात कोरोना विरोधातील लस बनवायच्या संशोधनाला सुरवात झाली. या करता प्राथमिक तयारी होती अर्थातच प्रचंड पैसा ! या करता पैसा कोण लावणार? अर्थात काही देश समोर आले. हे तेच देश होते ज्यांनी जगात आपले आर्थिक साम्राज्य उभे केले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, आणि युरोपियन युनियन आणि या देशांना धरून असलेले काही देश ! एकूण कमीत कमी आठ ते नऊ औषध कंपन्यांनी या कामात स्वतःला झोकून दिले. कारण लसीकरण झाल्याशिवाय आपल्या देशाला पुन्हा उभे राहता येणार नाही आणि अश्या लॉक डाऊन परिस्थितीत अर्थव्यवस्था उभी राहू शकत नाही हे सगळ्यांच्या लक्षात आले होते. मात्र या सगळ्या स्पर्धेत समोर आल्या फायझर-बायोटेक, मॉडेरना आणि ऑक्सफर्ड झेनेका या कंपन्या. जगातील सर्वमान्य कोरोना लसीच्या निर्मिती करता आवश्यक संशोधन, चाचण्या या वेगात आणि पुरेशा प्रमाणात व्हायला हव्या होत्या.
या सगळ्याला लागणारा पैसा प्रचंड होता. त्यातही काही देश स्वतःचा छोटा प्रयत्न करत होतेच त्यात इस्रायल, रशिया आणि भारत होते. मात्र याचे प्रयत्न आणि पैसा अत्यंत तुटपुंजा होता. नोव्हेंबर २०२० पासून कोरोना लसीबाबत काही चांगल्या बातम्या यायला लागल्या. वर सांगितलेल्या तीन कंपन्या यात आघाडीवर होत्या. या कंपन्यांच्या लसीच्या चाचण्या सकारात्मक परिणाम दाखवायला लागल्या. या नंतर जागतिक स्तरावर एकदम धमाका झाला. खरे तर या सगळ्या कंपन्यांच्या अंतिम चाचणी अहवाल आल्यावरच लसीच्या आगाऊ नोंदणीची आणि खरेदीची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती. मात्र जगातील श्रीमंत देश इतकी प्रतीक्षा करायला तयार नव्हते. या देशांनी आधीच लसींच्या संशोधनात प्रचंड गुंतवणूक केली होती आता त्यांना देशात लसीकरण करत हा पैसा वापस आणायचा तर होताच, पण देशात लसीकरण करून देशाचा अडकलेला आर्थिक गाडा पण पूर्वपदावर आणायची घाई झाली होती. मग या देशांनी पुन्हा पैशाच्या जोरावर लसीची आगाऊ नोंदणी सुरू केली. यात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, न्यूझीलंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया सारखे देश होतेच ज्यांनी संशोधनात पैसा लावला, पण मोरोक्को, सौदी, अरब अमिराती सारखे देश पण होते ज्यांच्या कडे प्रचंड पैसा आहे. बघा म्हणजे अजून लसीचे उत्पादन सुरू करणे दूर, आजून तर अंतिम चाचणी अहवाल पण उपलब्ध झाला नव्हता तरी या सगळ्या देशांनी प्रचंड पैसा ओतत या करोना लसीची आगामी नोंदणी केली सुद्धा, ती पण केव्हा? तर मे २०२० पासून ! अमेरिकेने वेगवेगळ्या कोरोना लस बनवणाऱ्या कंपण्यासोबत एकूण जवळपास १०० करोड लसींच्या डोजची नोंदणी केली, जेव्हा की अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त ३३ करोड आहे. याच पद्धतीने कॅनडाने प्रतिनगरिक १० डोज, तर ऑस्ट्रेलियाने प्रति नागरिक ५ डोज नोंदणी केले. हाच कित्ता इतर श्रीमंत देशांनी गिरवला. लक्षात घ्या कोरोनवर मात करायला या लसीचे प्रतिव्यक्ती फक्त २ डोज घेणे आवश्यक आहे. म्हणजे याचाच अर्थ असा की या श्रीमंत देशांनी आपल्या पैशाच्या जोरावर त्याच्या आवश्यकत्येपेक्षा कितीतरी जास्त लसींची आगाऊ नोंदणी तर करून ठेवली. म्हणजे फायझर-बायोटेक ही कंपनी २०२१ मध्ये कोरोना लसीचे जितके उत्पादन करणार आहे, त्यातील ५०% हुन आधीक लसींची खरेदी या श्रीमंत देशांनी नोव्हेंबर २०२० लाच करून ठेवली होती. कश्याच्या जोरावर ? फक्त पैशांच्या ! भारत ती नोंदणी करू शकला नाही कारण एक तर तेव्हा लसीची गुणवत्ता माहीत नसतांना लसीत पैसा लावण्याइतका पैसा नव्हता, या श्रीमंत देशांनी लस संशोधन करणाऱ्या सगळ्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली होती. भारत आर्थिकतेने तसे करू शकत नव्हता. कारण काय? ब्रिटनने मात्र या पैकी फक्त तीन कंपण्याच्याच लसींना मान्यता मिळाली फायझर-बायोटेक, मॉडेरना आणि ऑक्सफर्ड झेनेका या कंपन्यांच्या. म्हणजे सध्या तरी इतर कंपन्यांना दिलेला पैसा हा अडकून बसला आहे. तरी ब्रिटनचा लसीकरण कार्यक्रम प्रभावित होणार नाहीये. मात्र या श्रीमंत देशांच्या आगाऊ नोंदणीचा फटका जगातील फक्त गरीब देश आणि भारता सारख्या मध्यम देशांनाच बसला असे तुम्हाला वाटते काय? तर नाही याचा फटका जगातील मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अनेक देशांचा समूह असलेल्या युरोपियन युनियनला पण बसला.

युरोपियन युनियनने फायझर आणि एक्सट्रा झेनेकाला कोरोना लसीच्या संशोधनासाठी मोठी मदत केली. त्यातही एक्सट्रा झेनेकाला सगळ्यात जास्त जवळपास ३००० करोड पेक्षा जास्त रक्कम दिली. युरोपियन युनियनला आशा होती की इतका पैसा लसीच्या संशोधनाला लावल्यामुळे आपल्याला कोरोना लस मिळायला काही आडकाठी येणार नाही. मात्र युरोपियन युनियनने या सगळ्या कंपन्यांसोबत बोलणी करण्यात वेळ घालवला, मात्र नोंदणी केली ती ऑगस्ट २०२० ला. कारण काय होते? याची दोन कारणे होती पहिले महत्वाचे कारण होते लसींची किंमत आणि दुसरे कारण म्हणजे लिसींचा अंतिम चाचणी अहवाल आल्या शिवाय नोंदणी करायची नाही हा हट्ट! युरोपियन युनियन आर्थिक दृष्ट्या जागतिक स्तरावर जरी दमदार वाटत असला तरी हा युरोपातील २८ देशांचा समूह आहे. या समूहातील प्रत्येक देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत पण फरक आहे. त्या मुळे लस नोंदणी करण्याआधी ती लस आपल्या समूहातील प्रत्येक देशाला घेता यायला हवी हे सुनिश्चित करणे हे युरोपियन युनियनला महत्वाचे वाटले आणि त्या करता हा वेळ घालवला.

आता याचा फटका युरोपियन युनियनला बसला. तेही लस बनवण्याची प्रक्रिया आणि उत्पादन युरोपियन युनियन ब्लॉक मधील देशातच होत असतांना. त्यातच लसीचे उत्पादन करतांना येणाऱ्या तांत्रिक आणि वैद्यकीय अडचणींचा फटका युरोपियन युनियन ला मिळणाऱ्या लसीच्या कोट्याला बसला. युरोपियन युनियनला कमी लसी मिळाल्या, फटका बसला तो युरोपियन युनियनच्या लसीकरण कार्यक्रमाला. परिणामी युरोपियन देशातील लोकांनी युरोपियन युनियनच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. या वर उपाय म्हणून युरोपियन युनियनने आपल्या ब्लॉक मध्ये उत्पादन करून इतर देशांना पाठवण्यावर बंदी घालायचा विचार सुरु केला. असे झाले असते तर त्याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला असता ब्रिटनच्या राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेला ! अर्थात या सगळ्या घडामोडीला आंतराष्ट्रीय राजकारणाची जोड मिळाली. यातून एक्सट्रा झेनेका आणि युरोपियन युनियन यामध्ये वाद चिघळला, इतका की साधारण कंपनी आणि देशामधील करार कधी सार्वजनिक केल्या जात नाही. मात्र युरोपियन युनियननेच्या कायदेशीर कारवाईच्या धमक्या आणि राजकीय दबावाखाली आलेल्या एक्सट्रा झेनेकाने युरोपियन युनियन सोबत झालेला करार सार्वजनिक केला.

मात्र या सगळ्या वादातून आजून एक मुद्दा समोर आला. तो म्हणजे गरीब आणि मध्यम अर्थव्यस्था असलेल्या देशांच्या लसीकरणाचा मुद्दा ! कारण या देशांपैकी कोणीही लसीचे उत्पादन सुरू व्हायच्या इतक्या अगोदर नोंदणी करण्याच्या परिस्थितीत नव्हता. हे सगळे देश आता नोंदणी करणार तर या देशात लसीकरण सुरू व्हायलाच कमीतकमी अजून दोन वर्षे लागणार. मग या करता युरोपियन युनियन, युनायटेड नेशन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने पाऊले उचलली आणि या देशांकरता श्रीमंत देशांच्या कोट्यातील काही लसी गरीब देशांकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात श्रीमंत देशांचे लसीकरण कार्यक्रम प्रभावित न होता !
क्रमशः

महेश वैद्य